काठमाडौँ । निरङ्कुश राजतन्त्र र हिंसात्मक माओवादी विद्रोह अन्त्य गर्ने दिनको स्मरणमा मुलुकभर लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा लोकतन्त्रका लागि लड्ने नेताको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको गुनासो यथावत् छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशिता मात्रै होइन, तीन तहको चुनावपछिको संविधान कार्यान्वयनले मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनलाई स्थापित गराइसकेको छ ।

गणतन्त्र स्थापना गरी नेपालको राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँदै सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता जनतामै स्थापित भएको दिनका रूपमा लोकतन्त्र दिवसलाई स्मरण गरिन्छ ।

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोहीले १२ बुँदे सहमति गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन गरेपछि लोकतन्त्र प्राप्त भएको थियो । यो आन्दोलनले विघटित संसद् पुनःस्थापित गराएको थियो । पुनःस्थापित संसद्ले राजतन्त्रलाई निलम्बन मात्र गरेन, राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने, बृहत् शान्ति-सम्झौतामार्फत माओवादी युद्ध अन्त्य गर्ने, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनलगायत काम गर्दै माओवादीलाई राजनीतिका मूलधारमा ल्याई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने लोकतन्त्रका मूल कार्यभार थिए । मुलुक संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्न दशक बित्यो । संविधानअनुसार नै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका शब्दमा, लोकतन्त्रबाट प्राप्त उपलब्धि ढिलो भए पनि १२ वर्षको यो अवधिमा अहिले संस्थागत भएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिपूर्ण राजनीतिक यात्राका रूपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ।

राजतन्त्र गयो, सामन्तवाद गएन
०६२/६३ को जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गरे पनि नेतामा रहेको सामन्तवादी चिन्तन अझै नगएको कतिपय नेताको बुझाइ छ । काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाइमा, निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य ००७ साल देखिको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा दोस्रो जनआन्दोलनले गरे पनि राज्य सञ्चालकमा अझै सामन्ती संस्कारले जरा गाडिरहेको कुरा आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा  रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् !

‘सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व सामन्ती हुन खोजेको अहिले पनि देखिन्छ । म भन्छु तिमी मान है १ भनेर हुकुम दिन खोजिएको पाइन्छ । यो एउटा दलमा मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलमा देखिएको छ’, काँग्रेस नेता सिटौला भन्छन्, ‘सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गर्ने तर त्यस्तो संस्कार आफंै बोक्ने कुरा राम्रो होइन, यसविरुद्ध पनि हरेक राजनीतिक दलभित्रै आन्तरिक सङ्घर्ष आवश्यक छ ।’

तर, पार्टीभित्र देखिएका त्यस्ता प्रवृत्ति सधंै निर्णायक हुन नसक्ने ठान्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता खनाल । उनी नेपालमा सामन्तवाद राजनीतिक, आर्थिक रूपले समाप्त भइसकेकाले राजनीतिक दलका नेतामा यदाकदा देखिन खोज्ने सामन्तवाद अवशेष मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् ।

खनाल भन्छन्, ‘निरङ्कुश राजतन्त्र सकिएको छ । देश स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालमा रूपान्तरण भइसकेको छ । यस्तो बेला व्यक्तिका स्वार्थ आदि÷इत्यादिमा त्यस्तो प्रवृत्ति हुन सक्छन् तर ती अवशेष मात्र हुन् । निर्णायक हुन सक्दैनन् ।’

संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान अझै कार्यान्वयनको चरणमै रहेको र कतिपयले संविधानका प्रावधानमा असन्तुष्टि राखिरहेका कारण त्यसको सही व्यवस्थापन राजनीतिक दलसामु नयाँ चुनौती भएको माओवादी नेता शेरचन बताउँछन् ।

निराश हुने ठाउँ छैन
१२ वर्षे अवधिमा जुन गतिमा देशको राजनीतिक गति अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गतिमा दौडन नसके पनि संविधान निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनमा भएका तीन तहका निर्वाचन र निर्वाचनबाट आएको बलियो र स्थिर सरकारका कारण पनि निराशाको बादललाई हटाएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण खनाल ।

‘मुलुकमा वामपन्थी शक्तिको धु्रवीकरण, निर्वाचनपछिको परिणाम आदि सबै लोकतन्त्रकै कारण सम्भव भएको हो’, प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘यसबाट ढिलै भए पनि निराशा होइन, आशाको सञ्चार गराएको छ ।’

अबको चुनौती राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रमा नयाँ संस्कृतिको विकास कसरी गर्ने भन्ने भएको नागरिक समाजका अगुवा डा।देवेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भौतिक साधन, पहुँच, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा अब लोकतान्त्रिक संस्कृति र समानताको व्यवहार विकास गरेर जाने कार्यदिशा बनाएर जानु आवश्यक छ ।’

काँग्रेस नेता सिटौला जनताको अधिकार र आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले पनि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आवश्यकता ठान्छन् । तर, त्यस्तो वातावरण अहिले निर्माण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।