काठमाडौँ, विकास साझेदारहरूले नेपाललाई झुक्याएका छन् । स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, जापानलगायत द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न ऋण तथा अनुदान सम्झौता गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार रकम प्रदान नगरेका हुन् ।

‘आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १३ वटा विभिन्न द्विपक्षीय संस्थाबाट ५ अर्ब ४३ करोड २६ लाख अनुदान र ५५ करोड ऋण गरी पाँच अर्ब ९८ करोड २६ लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता भएको थियो तर दिएनन्,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा ३३ विकास साझेदारले ४० अर्ब २७ करोड अनुदान र ३९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

गत वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा न्यून अनुदान तथा ऋण उपयोग गर्ने अधिकांश मन्त्रालयको प्रगति न्यून देखिएको छ । अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, सहरी विकास, सिँचाइ, गृहलगायत मन्त्रालयलाई सुरुमा दुई अर्ब ७२ करोड रुयैयाँ अनुदान दिने भनिए पनि यी मन्त्रालयले एक अर्ब २६ करोड मात्र अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार सहयोग रकम नआउनुमा सरकार र दाता पक्ष दुवैको कमजोरी रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । परियोजना कार्यान्वयन हामीले गर्ने भएकाले सम्झौता भएको वैदेशिक सहायता नआउनुमा दाताभन्दा नेपाल पक्ष बढी जिम्मेवार भएको बुझाइ उनको छ । ‘नेपालको परियोजना कार्यान्वयन क्षमता कम छ, दाताले त्यसैको फाइदा उठाएका हुन्,’ सुवेदीले भने, ‘दाताहरूलाई निश्चित अवधिका लागि उनीहरूको हेडक्वार्टरले लक्ष्य तोकिदिएको हुन्छ ।’ –अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट