सिन्डिकेट तोड्न सरकार कडा

काठमाडौँः सिन्डिकेटको पक्षमा हड्तालमा उत्रने घोषणा गरेका यातायात व्यवसायीका गाडी खोसेर सरकारले चलाउने भएको छ । यही वैशाख २० गते यातायात व्यवसायीले हड्ताल गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गाडी चलाउने भएको हो ।

सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार कडा बन्दै गएपछि त्यसविरुद्ध उत्रेका यातायात व्यवसायीहरूले वैशाख २० मा यातायात हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका छन् । वैशाख २० मा देशव्यापी हड्ताल र वैशाख २६ गतेदेखि अनिश्चितकालिन हड्तालमा उत्रने यातायात व्यवसायीको घोषणालाई विफल बनाउन सरकारले उनीहरूकै गाडी खोसेर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा चलाउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले कोटेश्वर पूर्वको सडकमा लादिएको सिन्डिकेट तोड्न मयूर, साझा, महानगर र मेट्रोसहितका ठुला बस चलाउने कम्पनीलाई रुट इजाजत दिएसँगै सिन्डिकेटपक्षधर यातायात व्यवसायी आक्रोशित भएका थिए ।

देशभरका सडकमा सिन्डिकेट लादेका व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धामा नयाँ कम्पनीमा आएमा आफूहरू जोखिममा पर्ने ठहर गर्दै यातायात हड्तालको घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरूले २० गते एक दिन देशव्यापी हड्ताल गर्ने र वैशाख २६ देखि अनिश्चित यातायात हड्तालमा उत्रने बताइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको हो ।

गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले सडक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउँदै अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिए । अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिए ।

‘हामीसँग नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीका पर्याप्त चालक छन्’, उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले हड्ताल गरेमा उनीहरूकै गाडी खोसेर सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी चलाउँछौँ ।’

हड्तालमा उतारिने व्यवसायीका संगठनहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, ट्रक व्यवसायी महासङ्घ, टिप्पर ढुवानी एसोसिएसन, पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन समेत संलग्न छन् ।

गृहमन्त्रालयसहित यातायात व्यवस्था विभागको छलफलले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकारभित्र बसेर अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसै विषयमा गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न अपिल जारी गर्ने भएको छ । अपिलसँगै अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गर्नेछ । सूचनासँगै निर्देश अवज्ञा गर्ने व्यवसायीको स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार जुन जुन ठाउँबाट संस्था ऐन २०३४ को आधारमा दर्ता भएका यातायात समिति पनि निलम्बन तथा खारेजी गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिने गृहश्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारमा श्रम तथा यातायात मन्त्री भएका लेखरा भट्टले सार्वजनिक सवारी साधनको रुट इजाजत यातायात व्यवसायी महासङ्घ र यातायात व्यवसायी समितिको सिफारिसमा मात्रै दिने निर्णय गरेको थियो ।

व्यवसायीले त्यही निर्णयका आधारमा नयाँ व्यवसायीसँग रुट इजाजत सिफारिसका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन् । तर, व्यवसायीले समिति भित्रकै कवाडी (पुराना) सवारी खरिदमा भने केही छुट दिने गरेका थिए ।

त्यसभन्दा पहिले पनि २०६३ माघ ७, ८ र ९ मा यातायात व्यवसायीले देशभरि सवारी बन्द गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितले वार्तामा व्यवसायीको मागमा नै हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेलाको सरकारसँग सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि निजी व्यवसायी गुहार्नुबाहेक अर्को विकल्प थिए । नयाँ व्यवसायी पनि सरकारी नियमानुसार यो क्षेत्रमा आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

अब के गर्नुपर्छ ?
तर, अहिले नयाँ व्यवसायी सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । सरकारी नियमानुसार पञ्जीकृत भएर कम्पनी मोडलमा सवारी चलाउन चाहन्छन् । सरकारले पनि व्यवसायीको आन्दोलन दबाउँदै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारसँग भएका सवारी, स्कुल बस, सेनाका बसलाई परिचालनको तयारी गर्दा पनि यो समस्या हट्न सक्छ ।

सरकारले तत्कालको अवस्थामा प्रत्येक स्थानीय तहका लागि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने गरी सवारी खरिदको अधिकार दिँदा पनि व्यवसायीको आन्दोलनले केही फरक नपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले तत्काल संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका ३०५ यातायात समिति खारेज गर्नसक्ने हिम्मत गर्नुपर्छ भने २०१७ को अत्यावश्यकीय निर्देशिका अनुसार दर्ता भएको यातायात व्यवसायी महासङ्घ पनि खारेज गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतको भनाइ छ । गृहमन्त्रालयले सरकारी निर्णयबाट पछि नहट्न निर्देशन समेत सम्बन्धित निकायलाई दिइसकेको छ ।