सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूले गत वर्ष मात्र तलबबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेको हिसाब आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पेस गरेको छ । अन्नपूर्ण लेख्छ– सेवा प्रवाहको सवालमा सधैँ जनगुनासाको घेरामा पर्दै आइरहेका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति अझै सम्मोहित बनेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।’

कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै एक वर्षमा २ अर्ब २० करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को यो तथ्याङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीले भ्रमणमा ९८ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको भ्रमण, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, स्थलगत भत्ता, पोसाक, औषधोपचार, तालिम, बिमा, अनुगमन मूल्याङ्कनलगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट एक वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको हो ।

कर्मचारीले फिल्ड (स्थलगत) भत्तामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको स्थलगत भत्तामा आव ०७३–७४ मा २१ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकि यही शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२–७३ मा ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस आधारमा फिल्ड खर्च ८७.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो । अन्य शीर्षकमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी र उच्चपदस्थको अन्य भत्ता शीर्षकमा ४ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसै गरी, कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख १० हजार, महँगी भत्तामा ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख ४ हजार, स्थलगत भत्तामा २१ करोड, १८ हजार ३ सय, पोसाक भत्तामा ३ अर्ब १८ करोड ४० लाख १६ हजार र औषधोपचारमा ३५ करोड ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ । 

यसै गरी, कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इन्धन खर्चमा २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख २ हजार, तालिममा १ अर्ब २ करोड ११ लाख ४० हजार, मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतामा ४ करोड ६ लाख ८० हजार, बिमाबापत २७ करोड ६२ लाख १० हजार र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्चबापत १ अर्ब ८० करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कर्मचारीले पाउने नियमित तलबबाहेकको खर्च हो । सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीको गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै तलबमा ९१ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको ११.७६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।