रूपन्देही । रूपन्देही जिल्ला अदालतले भूतपूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटी लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले आइतवार एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर लामिछानेलाई थुनाबाहिरै राखी मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको अदालतका तहसिलदार कुमार खतिवडाले बीबीसीलाई बताए। उनले भने, “एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको हो।” यसअघि थुनछेक बहसका क्रममा उक्त अदालतले तीन पटक उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

गत बुधवार लामिछानेलाई बयान लिइएको उक्त अदालतमा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा गत बिहीवारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। थुनछेक बहसको पहिलो दिन बिहीवार सरकारी वकिल र जाहेरवालाका तर्फबाट केही वकिलले मात्र बहस गर्न भ्याएका थिए। शुक्रवार प्रतिवादीका तर्फबाट केही वकिलले बहस गरेका थिए।

आइतवार सबै पक्षको बहस कसिएको र जबाफी बहस पनि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। लामिछानेविरुद्ध गत साता रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आइतवार मुद्दा दर्ता भएको थियो। रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, जीबी राईसहित पूरक अभियोगका १४ र सुरु मुद्दाका २८ जनासहित ४२ जनाविरुद्ध त्यहाँ मुद्दा दर्ता भएको छ। यसअघि उक्त अदालतले सुप्रिम सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ।

लामिछानेलाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिए पनि उनले पूर्ण रूपमा सफाइ पाएका होइनन्। सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई “तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिएको” भन्दै उनीसँग धरौटी माग गरेको जनाइएको छ। बिबिसीबाट