काठमाडौं, सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अस्तित्वमा आउने भएका छन्।

साविक नेकपाको एक खेमामा लागेका माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहालको साथ छाडेर एमालेमै फर्किने भएका छन्। नेपालसँगको राजनीतिक ‘डिभोर्स’सँगै दाहालले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व गर्ने भएका छन्।

३५ वर्ष लामो राजनीतिक सम्पर्क, सहकार्यलाई एकै पार्टीमा रहेर विकसित बनाउन लागेका दाहाल र नेपालबीचको सम्बन्धमा अदालतले ‘ब्रेकअप’ लगाएको हो। मन एकातिर हँुदाहुँदै भौतिक रूपमा भने दाहाल–नेपाल अलग–अलग पार्टीमा रहनुपर्ने देखिएको छ। एमालेको नेतृत्व भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नेछन्। ऋषिराम कट्टेलले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेकपालाई दिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा अदालतले नेकपा कट्टेलकै भएको निर्णय सुनाउँदै पूर्ववत् पार्टीलाई ब्युँताइदिने आदेश गरेको थियो। अदालतले आयोगको एकतासम्बन्धी निर्णय बदरयोग्य रहेको र निर्णय बदरपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने निर्णय गरेको थियो।

साविक नेकपाका दुई समूह आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगको मुख ताकिरहेका बेला अदालतको आदेशले दाहाल–नेपाल समूहलाई झट्का दिएको थियो। सबैभन्दा बढी असजिलो नेपाल पक्षलाई परेको थियो। यो समूहका नेता ओलीविरुद्ध दाहालसँग मिलेर मोर्चाबन्दी गरिरहेका थिए।

यो समूहको सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित एक होटलमा बसेको बैठकले एमालेमै रही ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकमा १३ जना स्थायी समिति सदस्य सहभागी थियो। यही निष्कर्षसहित दिउँसो दाहाल–नेपाल पक्षकै स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक पेरिसडाँडामा बसेको थियो।

त्यो बैठकले तत्कालका लागि छुट्टिएर पूर्ववत् पार्टीमै जाने निर्णय लिएको हो। अझ मजबुत एकताका लागि आआफ्नो पार्टीमा रहेर पहलकदमी लिनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो। अदालतको आदेश रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक रूपमा आएकाले पुनरवलोकनमा जाने निष्कर्ष निकाल्दै दाहाल–नेपाल छुट्टिएका थिए। उनीहरूले सोमबारको उक्त बैठकलाई बिदाइ बैठकका रूपमा सम्पन्न गरेका थिए।

‘सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलामा हामीले गम्भीर छलफल गर्‍यौँ। फैसला रिट निवेदकको मागदाबी बारिह गएर राजनीतिक रूपमा आएको छ। नामबारे निष्कर्ष दिनुपर्नेमा त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय अदालतले सुनाएको छ’, साविक नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कुनै पार्टीहरूको एकता गर्ने, नगर्ने वा एकीकृत पार्टीलाई विभाजित गर्ने अदालतको फैसलामा गम्भीर असहमति जनाएका छौं। राजनीतिक रूपमा आफ्नो विचार र दृष्टिकोण राख्ने, कानुनी रूपमा उपचार खोज्ने, नेकपाको एकताका बेलाको उद्देश्यमा अविचलित भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं। हाम्रा लागि अब नेकपाकै रूपमा यो अन्तिम बैठक पनि हुन सक्छ।’ पूर्ववत् पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले पत्र दिएपछि मात्र हुने पनि निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन्।

ओलीले साविक नेकपाको चर्किंदो अन्तरसंघर्षका क्रममा दाहालले राखेको १७ बुँदे प्रस्तावको जवाफ दिँदै मिल्न नसक्ने हो भने एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएर जाने प्रस्ताव गरेका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ०७५ जेठ ३ मा एकता भएको थियो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले समाचार लेखेका छन् ।