१.सञ्चारकर्मी राजु थापाले संचारमन्त्रीलाई दाइजो सम्बन्धी प्रश्न सोधेकोमा हटाइयो । त्यही विन्दुबाट सन्चारमन्त्री जनताको नजरमा कालो धब्बा बोकेर हिँडिरहेका छन् । आलोचित भइरहेका छन् । एउटा पत्रकारसँग इगो भिडाउँदाको परिणाम स्वरूप पत्रकारको कार्यक्रम त गयो । तर त्यो बराबर मन्त्रीलाई नाफा भयो कि घाटा ?

राजु थापा आफैमा क्षमतावान् व्यक्ति हुन् । पक्कै सडकमा भिख मागेर त खाँदै नहोलान् नि ! आखिर ती प्रश्न ऊनले आफ्नो निजी गोजीबाट झिकेका नभएर जनताका प्रश्न न थिए । यस्तो अहम र सत्ताको दम्भ बोकेर पनि २१ औँ शताब्दीको सरकार विना आलोचना सञ्चालन गर्न कसरी सम्भव छ त ? सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको चयन केपी ओली सरकारको पहिलो महान् भूल हुनसक्छ । शायद यो नेकपा वृत्तले महसुस गरिसकेको होला ।

२.वाइड बडी कान्ड हुनु पूर्व नै पत्रकारले प्रश्न सोध्दा माइक्रो फोन ठेलियो र सानातिना प्रश्न मन्त्रीलाई नसोध्न भनियो । रविन्द्र अधिकारीप्रतिको जनताको हेर्ने दृष्टिकोण यही विन्दुबाट बदलियो । ऊनले थोरै चुरी फुरी नियन्त्रण गरेका भए शायद ऊनलाई सुरक्षा गार्डलाई कोट बोकाएको छाता कान्डदेखि वाइड बडी कान्डसम्म जनताले यसरी लखेट्ने थिएनन् ।

३. निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलाग्नुले भन्दा प्रमाण नष्ट हुनु र पटक पटक निर्दोष व्यक्तिलाई समातेर यही हो हत्यारा भन्न खोज्नु , छानबिन समितिका प्रमुख डराएर राजीनामा दिन खोज्नु जस्ता घटनाहरूले निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा सरकार नराम्ररी फस्यो । सरकारको नियत माथि जनता पुरै ससंकित भए ।

४. पोलमा झुन्ड्याइएको -नयाँ युगको सुरुवात – कान्डले सरकारलाई काममा भन्दा प्रचारमा व्याप्त सरकार भन्ने इनाम मिल्यो । जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता यो नेकपाका सरकारको पालामा नभएर काङ्ग्रेसकै पालामा पारित भएको विषय रहेछ । यसैले पनि सरकारले आफ्नो बनाउन रंगरोगन बढी दिएको रहेछ ! त्यसमा निर्मलालाई न्याय खोइ ? भन्ने पोस्टरहरू च्यातिएसँगै यो घटना सरकारलाई नकारात्मक बनाउन काफी भयो । मुडो ताकेको बन्चरोले घुँडो काटे झैँ भयो सरकारलाई । यसलाई मज्जाले सरकारलाई दाँतमा ढुङ्गो लागेको घटना भन्न सकिन्छ । यो घटनाले क. प्रचण्डले तेस्रो पटक गएर द्रुतमार्गको उद्घाटन गरेको झल्को दियो ।

५. होली वाइन र मार्सी चामलको भातले सबैभन्दा बढी सरकारको हुर्मत लियो । मलाई लाग्छ -सरकार सबैभन्दा बढी जनताको नजरमा यिनै दुई कान्डमा गिर्‍यो ।

६. कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामाले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण पजिटिभ बनायो तर त्यो वाइडवडीमा आएर विलय भयो । त्यसपछि सरकार नभएर केवल तामाङ मात्र सोझो इमानदार र नैतिकवान् भएको अर्थ जनताले लाए । सरकारलाई छुट्ट्याएर जनताले तामाङको प्रशंसा गरे ।

७. सुनकान्डले त सरकारलाई प्रश्नै प्रश्नमा राख्यो । जनता अझै बहुतै अचम्मित भएका छन् । सानो माछा र ठुलो माछाको बहसले त झन् लोकतन्त्र अर्थात् जनताको शासन भन्ने कुरालाई नै सङ्कटमा होमिदिएको छ ।

८. भेनेजुएला कान्डले सरकारमा दुईतिहाई सहित राज गरिरहेका शीर्ष नेताहरू अझै पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा भन्दा कार्यकर्ताबाट आउने तालीमा बढी केन्द्रित भएको पुष्टि गरिदियो । सरकारको अलिकति साख गिराउन यो घटना पनि सामेल भयो ।

९. नेकपाकै अग्रज नेता माधवकुमारको – देश डुब्न लाग्यो, कोही आऊ देश बचाऊ- भन्ने अभिव्यक्ति र राष्ट्रपतिको – भ्रष्टाचार संस्थागत हुन लागेको सुन्दछु – भन्ने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय चिन्तालाई बोके पनि यी दुवै अभिव्यक्ति सरकारका लागि बहुतै गहन प्रश्न बनिदिए ।

१०. सरकार आलोचित बनाउनमा एयरपोर्ट बनाउन गरिएको जंगलफँडानी कान्ड पनि मिसियो ।

१०. सरकार आलोचित हुनुमा जनताका संवेदनशील प्रश्नहरूमा प्रधानमन्त्री भइसकेर पनि हाँसिमजाक गर्ने प्र म केपी ओलीको शैली पनि जिम्मेवार भयो ।

११. मन्त्रीहरू एकपछि अर्को आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हट्नुबाट पनि जनताहरू निराश भए – जस्तो : यातायात सिन्डिकेट लालबाबुका प्रतिबद्धताहरू र मेलम्चीको पानीमा भएका भ्रष्टाचारका कुराहरू

१२. जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू जिउँदा हुँदा हुँदै पनि आफ्नो गृह जिल्लामा केपी ओलीले करोडौँ लागतमा बनाउन लागेको भ्युटावर पनि सरकारको आलोचनामा एक हिस्सा ओगट्न सफल भयो ।

यस्ता अरू पनि छन् घटनाहरू । भन्सार देखि लिएर श्रम मन्त्रालय सम्मका अनियन्त्रित भ्रष्टाचारहरू, एयरपोर्टमा विदेशबाट आउनेका सामान कर्मचारीले जथाभाबी जफत गरेका भन्ने कुराहरू (एयरपोर्ट कान्ड) लगायत सरकारले पहिले आफैले गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता विपरीत गएर पास गरेको नयाँ स्वास्थ्य विधायक – जसले नैतिकता माथि प्रश्न उब्जाएको छ
र अरू अरू — –
१३.जनचासोको बेवास्ता गर्दै भ्रस्टचारको आरोप लागेकादेखि गैह्र जिम्मेवार कार्यमा संग्लग्न रहेका आरोपितहरूलाई नै राज्यद्वारा पुरस्कृत गरिनु पनि सरकारको अर्को कमजोरी रह्यो ।
१४. अन्ततः: युवासंघले पशुपति शर्माको गीत रोक्न लगाएर आगोमा घ्यू थपिदिएको छ । र सरकार अझ आलोचित भएको छ ।

निष्कर्ष : निश्चय नै यी सब बुँदाहरूको आशय काँग्रेस वा अरू पार्टीको सरकार भए केही राम्रो हुन्थ्यो, यो सरकारले गर्नु नराम्रो र्गर्यो भन्ने होइन । तर जनताले त्यति धेरै अपेक्षा गरेर जिताएको सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा दुई तिहाइको दम्भ भने झल्किएको छ र यो लेकतन्रामा राम्रो कुरा होइन । भलै प्रदेश सरकारदेखि लिएर केन्द्रसम्म सरकारले धेरै चुनौती र जिम्मेवारीहरू सफलरूपमा पुरा पनि गरेको छ । एक पछि अर्को कानुन बनाइरहेको पनि छ । तर पनि जनता माथि उपरोक्त कान्डहरूबाड निराश छन् ।

विरोधीले विरोध गरेका हुन् भन्ने मात्र सोचेर हाँसिमजाकमा जनतालाई जवाफ दिएर सरकार आलोचना मुक्त हुन सक्दैन । सरकारले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्नै पर्छ । मन्त्रीहरूका आनीबानी जङ्गबहादुर शैलीमा होइन नीतिमा आउनुपर्छ । प्रमले भ्रष्टाचार मौलाऊँदैछ, अब भ्रष्टाचारीका दिन गए भनेर थर्काएर हैन ( यो पुरानो शैली हो ), नीति नियममा कड़ाई गरेर भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।पाँच वर्षलाई चुनाव सकिएको छ । तपाइहरू सरकारमा हुनुहुन्छ – सडकमा होइन । काँग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेर गर्ने जस्तो भाषण गरेर देशको प्र म हिँड्न सुहाउँदैन । समस्या छ भने – समाधान गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ ।

राज गर्नेहरूसँग दम्भको गन्ध आउनु हुन्न । साँचै नै प्र म ओलीले भने झैँ सर्भेन्ट भएर जनताको सेवा गरिरहेको छ कि छैन त सरकार ? सरकारका मन्त्रीहरूको जवाफ जनताको प्रश्नमा कस्तो छ ? प्रश्नलाई नै थर्रकाउने खालको छ कि बुझाउने खालको छ? यदि सरकारले त्यसरी सर्भेन्ट भएर नै जनताको सेवा गरिरहेको छ भने किन जनताले त्यसरी अनुभूत गर्न सकिरहेका छैनन् ? यो मुख्य प्रश्न हो । प्रश्नको प्रतिवाद गर्नतिर मात्र होइन, त्यसलाई महसुस गरेर सुधार सहित सरकार अघि बढ्न सके मात्र सरकारलाई जनताले हृदयदेखि नै स्विकार्दै जानेछन् । कारण सरकारका कामको विरोध प्रतिपक्षले मात्र गरिरहेका छन् भन्ने भ्रमबाट सरकार बाहिरिन सक्नुपर्छ । किनकि कुनै पनि देशमा कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता बाहेकका जनताहरू पनि हुन्छन्, जसले हरेक आउने चुनावमा ठुलो अर्थ राख्न सक्छन् । सरकारप्रतिको वितिष्णा बढ्दै गए आजको समर्थक पनि भोलि विरोधी पनि हुन सक्छ ।