८० प्रतिशत कुर्सी खाली, प्रतिपक्षी सांसद पनि नाम लेखाएर गायब
नीति तथा कार्यक्रम संसद्को नियमित छलफलको विषय होइन, वर्षभरिका विकास निर्माणलाई दिशानिर्देश गर्ने विशिष्ट प्रक्रिया हो । तर, राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधवारबाट सुरु भएको बहसमा बिहीबार सांसदको उपस्थिति कमजोर थियो । छलफलमा सांसदको सहभागिता त झन् लगभग शून्य भयो । संसद्मा हाजिर गरेर भत्ता सुनिश्चित गर्ने सांसद २२२ थिए, तर बैठकमा उपस्थित सांसद ५५ मात्र थिए । उपस्थितमध्ये पनि आफ्नो मन्तव्य दिएपछि हिँडे । उनीहरू संसद्को बहसमा होइन, क्यान्टिनको गफमा व्यस्त थिए । संसद् प्रतिपक्षको मञ्च हो, तर प्रतिपक्ष काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बोल्न नाम लेखाएर पनि बोल्न चाहेनन् । सभामुखले तीनपटक नाम लिँदा पनि उनी भेटिएनन् ।

हाजिर गर्ने सांसद -२२२
छलफलमा बस्ने सांसद- ५५
कुन दलका कति उपस्थित ?
सत्तापक्ष – ३९
-काँग्रेस – १२
–अन्य – ४

बुधवारदेखि संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि महत्त्वपूर्ण छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार पनि बिहान ११ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको थियो । हाजिरी पुस्तिकामा २२२ सांसदले उपस्थिति जनाए । बैठकमा पनि बाक्लै उपस्थिति देखियो । तर, छलफल चल्दै गर्दा केही घण्टामै कुर्सी रित्ता देखिन थाले । केही दैनिक भत्ता सुनिश्चित गर्ने उपस्थिति जनाएर हिँडे, केही आफू बोलेपछि टाप कसे । केही सांसद संसद् परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा गफ चुटेर बसे ।

केही समयपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको उपस्थिति बैठकमा अत्यन्त न्यून देखियो । पहिलो लहरमा सत्तापक्षका लागि छुट्याइएका १०, सरकारका मन्त्रीका लागि छुट्याइएका ६, प्रमुख प्रतिपक्षीका लागि छुट्याइएका ५ र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूका लागि छुट्याइएका ५ गरी २६ वटै कुर्सी खाली देखिए । क्रमशः दोस्रो लहर र त्यसपछिका अधिकांश कुर्सीसमेत खाली हुँदै गए ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै विषयमा निर्णय गर्दा एकचौथाइ सांसद अर्थात् कुल २७५ मध्ये ६९ उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहँदा मुस्किलले ५५ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । छलफलमा सत्तापक्षका ३९, काँग्रेसका १२ र अन्य चार सांसद सहभागी थिए ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २२२ सांसदको उपस्थिति रहेको बताए । गणपूरक सङ्ख्याबारे प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘कुनै विषयमा निर्णय गर्दा एकचौथाइ गणपूरक सङ्ख्या पुग्नुपर्छ ।’

५ घण्टा ४५ मिनेट चलेको बिहीबारको बैठकमा पहिलो लहरमा सत्तापक्षका सुवास नेम्वाङ, देव गुरुङ र जनार्दन शर्मा केही समय देखिए । दोस्रो लहरमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, अग्नि सापकोटालगायत पनि थिए । दोस्रोका बाँकी र तेस्रो लहरका अधिकांश कुर्सी खाली थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका लागि छुट्याइएको पहिलो लहरका ५ कुर्सी र त्यसपछिका अधिकांश कुर्सी बैठक अवधिभर खाली थिए ।

किन बसेनन् सांसद ?
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षका सांसदले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध गर्ने पुरानै शैली सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत दोहोरिएको छ । अझ आफ्ना सांसदहरूले पर्याप्त बोल्ने समय नपाएको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सांसदहरूको उपस्थिति कम हुनुमा प्रमुख सचेतक र सचेतकको दोष छैन । हामीले बैठकको प्रत्येक अघिल्लो दिन एसएमएसबाट सबै माननीयलाई खबर गरेका हुन्छौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधवारदेखि शुक्रवारसम्मका लागि तय गरिएको तीनदिने छलफलमा प्रत्येक दिन आफूहरूले ६५ मिनेट समय पाएको प्रतिपक्षी दल काँग्रेस सचेतक भुसालले बताइन् । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत २७५ सदस्यमध्ये अधिकांश सांसदले बोल्न पाए पनि तीन दिनमा सबै सांसदले बोल्न समय नपाउने देखिएको छ । बोल्ने समय पाएका सांसदले समेत सत्तापक्षका भए समर्थन गर्ने र विपक्षी भए विरोध गरेर बैठक कक्षबाट बाहिरिने चलन देखिएको छ । जसले गर्दा संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा काँग्रेसले उत्साहजनक सहभागिता जनाएको सचेतक भुसालले बताइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीकै अधिकांश कुर्सी खाली रहेकोबारे उनले भनिन्, ‘हामीले एक दिनमा बोल्न ६५ मिनेट समय पाउँछौँ । त्यसभित्र शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूले पाँच मिनेटभन्दा बढी बोल्नुहुन्छ । सांसदले समेत ५ मिनेटभन्दा बढी नै पाउने भएपछि बोल्न नपाएर होला ।’

तत्कालीन एमालेकी सचेतक एवं नेकपा नेतृ शान्ता चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरू रुचिपूर्ण नै सहभागी भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संसद्मा न्यून उपस्थिति त होइन । लामो छलफलमा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ । कोही चिया खान निस्किनुहुन्छ । जिल्लाबाट जनप्रतिनिधिको टोली डेलिगेसन आएको हुन्छ । उता पनि भेट्नै पर्छ । यो अपजसे पद हो । हामीले सांसदलाई बोलिसकेपछि नजानुस् है भनेका छौँ । अरूको पनि धारणा सुनाैँ भनेका हुन्छौँ ।’

लाखे देख्दा तर्सिएझैँ भए निजी क्षेत्र: डा. भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले झन्डै दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिसहितको नेकपा सरकारसँग निजी क्षेत्र लाखे देख्दा तर्सिएजस्तो भएको बताए । आफू बाल्यकालमा काठमाडौँ आएर पहिलोचोटि लाखे जात्रा देख्दा तर्सिएको प्रसङ्ग निकाल्दै डा. भट्टराईले कम्युनिस्टको सरकार आउँदा वैदेशिक लगानी नआउने र आफ्नो भूमिका घट्ने आशङ्कामा निजी क्षेत्र तर्सिएको बताए ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक नै रहेको उनले बताए । डा. भट्टराईले भने, ‘सपना देख्नु राम्रो हो । यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सपना देखेको छ । ह्वाट भन्ने कुरा ल्याएको छ, तर हाउ भन्ने अब देखाउनुपर्छ ।’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त पनि गरे । ‘एउटै गोलीले धेरै चरा मार्छु भन्दा कुनै पनि चरा नमर्न सक्छ,’ उनले भने ।

विपक्षी दलका अन्य सांसदले एक वर्षीय योजना नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे भने मधेसवादी दलका सांसदले संविधान संशोधनको विषय पनि समेट्नुपर्ने बताए ।

पुष्पा भुसाल, काँग्रेस सचेतक
हामीले एक दिनमा बोल्न ६५ मिनेट समय पाउँछौँ । त्यसभित्र शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूले १० मिनेटभन्दा बढी बोल्नुहुन्छ । उहाँहरू अझ धेरै बोल्नुहुन्छ र आफ्नो पालो ढिलो आउँछ भनेर हिँडेका हुन सक्छन् ।

शान्ता चौधरी, तत्कालीन एमाले सचेतक
लामो छलफलमा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ । कोही चिया खान निस्किनुहुन्छ । जिल्लाबाट जनप्रतिनिधिको टोली डेलिगेसन आएको हुन्छ । उता पनि भेट्नैपर्छ । यो अपजसे पद हो । अरूको धारणा पनि सुनाैँ भनेका छौँ ।