सरकारी कागजात र छाप कीर्ते गरी नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावासमा प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन दिनेलाई अब तुरुन्त पहिचान गरी कारबाही हुने भएको छ।

नक्कली सरकारी कागजात र छाप बनाई विभिन्न देशमा जान आवेदन दिनेक्रम बढ्दा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका कर्मचारी कुन सक्कली कागजात र कुन नक्कली हो भनी छुट्याउन नसक्दा आजित हुँदै आएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गहेन्द्र राजभण्डारीले विभागबाट जारी भएका ‘भिसा नोट’ र ‘प्रमाणीकरणका कागजपत्र’ सम्बन्धित दूतावासले हेरी नक्कली वा सक्कली छुट्याउन सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको जानकारी दिए।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गहेन्द्र राजभण्डारीले विभागबाट जारी भएका ‘भिसा नोट’ र ‘प्रमाणीकरणका कागजपत्र’ सम्बन्धित दूतावासले हेरी नक्कली वा सक्कली छुट्याउन सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको जानकारी दिए।

मन्त्रालयले बिहिबार सिंहदरबारमा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका प्रवेशाज्ञा र कन्सुलर विभाग हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर सो प्रविधिको व्यवस्था मिलाइएकाबारे जानकारी दिएको छ। सम्बन्धित दूतावासले विभागको वेभसाइटमा गएर विभागबाट जारी गरिएको कागजातको ‘स्क्यानिङ’ प्रति हेर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको राजभण्डारीले जानकारी दिए।

आजको छलफलमा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका प्रवेशाज्ञा र कन्सुलर विभाग हेर्ने २५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। कुन व्यक्ति कुन देशमा जाँदैछ, उसले विभागबाट प्रमाणित गराएको लब्धाङ्कपत्र, नागरिकतालगायतका कागजातको विवरण वेभसाइटमा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

महानिर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले सरकारी निकायले जारी गरेका कागजपत्रको विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ। विगतमा जस्तो बागबजारमा नक्कली छाप र लेटरप्याड बनाएर प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन दिने कुराको अन्त्य हुन्छ।’

विभागले तीन-चार महिनाअघिदेखि नै परीक्षणका रुपमा यो व्यवस्था लागू गरे पनि आजबाट औपचारिक रुपमा जानकारी दिएको हो। अहिले एकै दिनमा विभागबाट करिब ८०० जनालाई सेवा दिइराखिएको र उनीहरुका करिब एक हजार ५०० कागजपत्र प्रमाणीकरण गरिने गरेको राजभण्डारीले बताए। आफूले विभाग सम्हालेयता ७० प्रतिशत काम डिजिटललाइज्ड गरिएको उनको भनाइ छ। रासस