प्रेस विज्ञप्ति

(आमसञ्चारका माध्यममा तत्काल उपयोगको लागि)
२०७३ फागुन २४ गते

आयोगले टीकापुर, रंगेली र बेथरी घटनाको सम्बन्धमा निर्णय गर्यो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तराई—मधेश आन्दोलनको क्रममा गत वर्ष कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा प्रहरी वरिष्ट उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने र १ नावालक सहित ९ जनाको ज्यान जानेगरी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड एवं आगजनी भएकोमा प्रहरीले जाहेरी नलिएको घटना, मोरङको रंगेली र डायनियामा ३ जना व्यक्तिहरुको ज्यान जानेगरी भएको घटना, रुपन्देही जिल्लाको वेथरीमा २ जना बालक सहित ६ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटना र २०५९ कार्तिक २८ गते जुम्ला सदरमुकाममा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट आक्रमण हुँदामृत्यु भएका मालपोत कार्यालय जुम्लामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी राम प्रसाद खनाल र जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिवारलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको राहत, क्षतिपूर्ति रकममा भएको विभेद सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी निर्णय साथ आयोगले नेपाल सरकालाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगबाट भएको निर्णयमा घटनाका दोषीहरु उपर कार्यवाही तथा पीडित पक्षलाई उपयुक्त राहत र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरिएको छ । निर्णयको विस्तृत विवरण यसै विज्ञप्तिसाथ संलग्न गरिएको छ ।

……………..
मोहना अन्सारी
सदस्य\प्रवक्ता

१. कैलालीको टीकापुर घटना
मिति २०७२ भदौ ७ गतेको दिन कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा थरूहट र सुरक्षाकर्मीको बीचमा भएको झडपमा परी ८ जना सुरक्षाकर्मी र १ जना सर्बसाधारण नाबालक गरी ९ जना व्यक्तिहरुको मृत्यु भएको, ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनरत पक्षका व्यक्तिहरु घाइते भएको र ४,५,६, ७ र ८ धनजनको क्षति सम्बन्धी घटना विभिन्न समाचार माध्यमहरुबाट प्रसारित एवम् प्रकाशित भए लगत्तै आयोगको ध्यानाकर्षण भई आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीबाट उक्त घटनाको अनुगमन भएकोमा अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ग्रहण गरिएको उजूरीमा आयोग टोलीबाट अनुसन्धान गरी आयोग समक्ष पेश हुन आएको प्रतिवेदन मिति २०७३।११।२० मा आयोगको बैठकमा पेश हुन आएकोमा प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा देहाय बमोजिमका निर्णयहरु गरियो ः—
१. टीकापुर घटनामा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, धनगढीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहितका ८ जना सुरक्षाकर्मी, १ नावालकको मृत्यु भएको घटनामा घरभित्रबाट बाहिर निकाली नियोजित रुपमा कव्जामा लिई तथा पेट्रोल छर्की आगो लगाउने समेतका निसृंस र अमानवीय तरीकाले हत्या गरी निजहरुको जीवनको अधिकार अपहरित गरेको समेत पाइयो । यस सन्दर्भमा जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा दायर भइसकेकाले यो विषय अदालतको विचाराधीन हुन पुगी सोही निकायद्वारा को कसबाट के कसरी सो घटना भएको हो न्याय इन्साफ हुने नै हुँदा आयोगबाट थप केही बोलिरहन परेन ।

२. टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारजनहरूको हेरविचार, उचित शिक्षा–दीक्षा, रोजगारी समेतको हरसंभव सुविधा दिन दिलाउन र तिनको निरन्तर अनुगमन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

३. टीकापुर नगरपालिकामा २०७२ भदौ ७ गते बेलुका र ८ गतेका दिन कफ्र्युको समयमा थारू समुदायका रिर्सोट, घर, पसल, होटल, एफ एम रेडियो स्टेसनका सरसामान लगायतमा तोडफोड र आगजनी गरिएको सामग्रीको मूल्यांकन गरी वास्तविक क्षतिको अविलम्व क्षतिपूर्ति र अहिले सम्म पेशा, व्यापार, व्यवसाय गर्न नपाएको नोक्सानीको आंकलन गरी सो बापतको मुआव्जा समेत दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

४. टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते बेलुका र ८ गतेका घटनाका सम्बन्धमा स्वस्फूर्त (स्व—विवेक) रुपमा जानकारी लिई कारवाही गर्नुपर्नेमा यसो पनि नगरिएको र पीडित पक्षद्वारा दिइएको जाहेरी पनि ग्रहण नगरिएको भई सो आगजनी, तोडफोड र लूटपाटको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई अविलम्व कानून बमोजिम कारबाही गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

५.सुरक्षा निकायको असावधानी, गुप्तचर संस्थाको कमी कमजोरी तथा प्रहरी संगठनहरू बीच एकआपसमा असहयोग र समन्वयको कमी तथा फितलो सुरक्षा योजना तथा सुरक्षा लापरबाहीको कारण समेतबाट टीकापुर घटना भएको देखिएको हुँदा भविष्यमा त्यसतर्फ सजग रहन र सुरक्षाकर्मी तर्फको ठूलो क्षति रोक्न समुचित प्रयाससम्म नगर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डि.आई.जी) खडानन्द चौधरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, उग्रतारा गणका प्रहरी उपरीक्षक (एस.पी.) लक्ष्मण बहादुर सिंहलाई विभागीय कारवाही गर्न र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ तथा ईलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुर कैलालीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सुमन धिताल समेतलाई मानव अधिकार उल्लंघनका कार्यमा संलग्नता पुष्टि भई निजहरुको कार्य उदासीनता (Act of Omision) भएबाट सचेत गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।

६. समुदाय स्तरमा मेलमिलापका कार्यक्रम निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्दै थारू समुदायको साँस्कृतिक हकका रूपमा रहेको बडघर प्रथालाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउने प्रयोजनका लागि भय र संत्रासको वातावरण हटाई पूर्ववत अवस्था कायम राख्न आवश्यक प्रवन्धको लागि नेपाल सरकारलाई ध्यानाकृष्ट गराउने ।

७.अखण्ड सुदूरपश्चिम र थारूवान पक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूका नेताहरु खासगरी नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेसकुमार सिँह, नेकपा–माओवादीका नेता देब गुरूङ समेतले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनावपूर्ण भई मानव अधिकार उल्लंघन हुन जाने पृष्ठभूमि तयार भएबाट जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा राख्दै सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकृष्ट गराउने ।

८. टीकापुर घटनाको पृष्ठभूमिको क्रममा २०७२ भदौ ४,५ र ६ गते भएको घटनामा पनि व्यक्तिको धन सम्पत्तिमा क्षति पुगी सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्न नसकेको पाइएकोले मूल्यांकनको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने ।

२.मोरङको रंगेली र डायनिया घटना

तराई मधेशमा आन्दोलनरत् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र ने.क.पा. (एमाले) को भ्रातृ संगठन युवासंघ नेपालले मोरङ जिल्लाको रङ्गेलीमा आ–आफ्नो कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा २०७२ माघ ७ गते प्रहरी र मोर्चाका कार्यकर्ताबीच मोरङ जिल्लाको रङ्गेली र डायनियामा झडप हुँदा आन्दोलनकारी समेत ३ जनाको मृत्यु, प्रहरी र केही व्यक्ति समेत घाइते भएकोमा आयोगको केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरको टोलीले गरेको अनुगमन प्रतिवेदन र संयुक्त मधेशी मोर्चाले माघ २०७३ माघ १० गते आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा घटनाको छानबीनको लागि पेश गरेको ज्ञापन—पत्र समेतको आधारमा उक्त घटनाको आयोगको टोलीबाट अनुसन्धान भई पेश हुन आएको प्रतिवेदन मिति २०७३।११।२० मा आयोगको बैठकमा पेश हुन आएकोमा प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा देहायबमोजिमका निर्णयहरु गरियो ः—

क) नेपाल सरकारलाई सिफारिस
१. गृह मन्त्रालयलाई शान्ति सुरक्षाको जोखिमपूर्ण अवस्था रहेका अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिल्लामा उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था मिलाउन ।

२. मृतकहरु द्रौपतिदेवी चौधरी, महादेव ऋषिदेव र शिबु माझिका परिवारहरूलाई नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराई मृतकका बालबालिकाहरू र आश्रित परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार उचित शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्न ।

३. रङ्गेली र डायनियामा भएका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र स्वयं उपचार गराएका घाइतेहरूलाई उपचार वापतको उचित रकम शोधभर्ना उपलब्ध गराउन ।

४.  मोर्चाका कार्यकर्ताबाट डायनियामा जलाइएका बसका धनीहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारवाही गर्न, गराउन ।

५. नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपदफा (२) बमोजिम गृह मन्त्रालयका सचिव नारायण गोपाल मलेगो, मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायमाझी र प्रहरी उपरिक्षक तारणीप्रसाद लम्साललाई सचेत गराउन ।

६. प्रकाश ढकाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।

७. रङ्गेली तथा डायनियामा द्रौपतिदेवी चौधरी, महादेव ऋषिदेव र शिबु माझीको मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिहरू घाइते हुने गरी भएका घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी अनुसन्धानबाट देखिएका दोषी उपर कानुनी कारवाही गर्न ।

ख) संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र युवासंघलाई

१. दुवै पक्षले नागरिकहरूको मानव अधिकार जोखिम हुने प्रकृतिका कुनै पनि कार्यक्रमहरूको आयोजना नगर्न र त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नलाई आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न ।

२.  सार्वजनिक रूपमा सामान्य राजनीतिक संस्कार विपरीतका उत्तेजक मन्तव्य, अश्लील शब्द र गीत रचनाहरूको माध्यमबाट एकअर्काको मर्यादामा आँच पु¥याउने कार्य तत्काल बन्द गरी राजनीतिक संस्कार अवलम्बन गर्दै एक अर्काबीच मानव अधिकार मैत्री व्यवहार गर्न ।

३. रङ्गेलीमा युवासंघले त्यस स्थानको अवस्था र परिस्थिति बारेमा पूर्ण जानकारी हुँदाहुदै हठपूर्वक स्थानीय राजनीतिक दलसँग समझदारी र सहमति नगरी सोही स्थानमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने आधार पुष्टि गर्न नसकेको सन्दर्भमा आइन्दा यस प्रकारका कार्यक्रमहरू जुधाउने गरी नगर्न तथा युवासंघ, मोर्चा र सम्बद्ध अन्य सबै राजनीतिक दल तथा संघ संगठनहरूबाट यस प्रकारका घटना नदोहो¥याउन ।

४.आफ्ना दोषी कार्यकर्ताहरूको पहिचान गरी कानुनी कारवाही गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्न ।

५. शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई पूर्णतः शान्ति पूर्ण राख्न कुनै पनि संस्कार र वाहनामा कुनैपनि किसिमका हतियारहरूको प्रयोग निषेध गरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गरी उच्च राजनैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न ।

६. जोखिमपूर्ण अवस्थामा गरिने हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको बारेमा अनिवार्य रूपमा स्थानीय प्रशासनलाई समयमा नै जानकारी दिने व्यवहारको विकास गर्न ।

३.रुपन्देहीको बेथरी घटना
नेपालको संविधानको मस्यौदा छलफलको लागि जनसमक्ष प्रस्तुत गरेपश्चात् मिति २०७२ साल श्रावण महिनादेखि तराई केन्द्रीत विभिन्न राजनीतिक दल र जातिगत संस्था आदिको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट सञ्चालित आन्दोलनको क्रममा मिति २०७२\५\२९ गते रुपन्देही जिल्ला गोनाहा गा.वि.स. वडा नं. ६ वेथरी वजारमा सुरक्षाकर्मीहरुबाट गोली प्रहार हुँदा पर्सा जिल्ला पोखरिया न.पा. १ वनकटवा घर भई हाल रुपन्देही जिल्ला गोनाहा ६ वेथरी वस्ने ४ वर्र्षीय बालक चन्दन कुमार पटेल, गोनाहा ६ वस्ने १२ वर्षीय रञ्जना सिंह क्षेत्री, गोनाहा ६ वस्ने विन्दु भनिने विनोद लाकौल, गोनाहा ६ वस्ने राजकुमार वरई समेत ४ जना व्यक्तिहरुको तत्काल मृत्यु भएको, ऐ. जिल्ला हाटी वनगाई गा.वि.स. वडा नं. १ छोटी वनगाई घर भएकी सोहवाती मुराव र वेथरी वस्ने नन्दनी पाण्डेको पछि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको देखियो । सोही घटनामा परी रुपन्देही जिल्ला मैनहिया गा.वि.स. वडा नं. ६ मुर्हहवा वस्ने दिपेन्द्र केवट सहनी, ऐ. जिल्ला हाटी वनगाई गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने सोरस्वती मुराव, ऐ. जिल्ला मैनहिया गा.वि.स. वडा नं. ५ वस्ने राम नरेश हरिजन, रुपन्देही जिल्ला मैनहिया गा.वि.स. वस्ने पुर्नवासी धोवी समेत ४ जना व्यक्तिहरु घाइते हुनुका साथै हाटबजारमा व्यापार गर्न वसेका व्यापारीहरुको सरसामान समेत नष्ट भई क्षति पुग्न गएको घटनाका सम्बन्धमा आयोगबाट खटिएको टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन मिति २०७३।११।२० मा आयोगको बैठक समक्ष पेश हुन आएकोमा उक्त प्रतिवेदन माथि छलफल हुँदा देहाय बमोजिमका निर्णय गरियो ः—

१.रुपन्देही जिल्ला गोनाहा गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित वेथरी वजारमा भएको घटनामा ४ वर्षीय बालक सहित ६ जना सर्वसाधारण व्यक्तिहरुलाई सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा प्राप्त शव परीक्षण प्रतिवेदन सहितको अन्य तथ्य तथा प्रमाण अध्ययन एवं विश्लेषण गर्दा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको देखिदा दोषी पहिचान गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिश गर्ने ।

२. प्रस्तुत घटनामा परी तत्काल मृत्यु भएका व्यक्तिहरु बाहेक पछि उपचारका क्रममा मृत्यु हुने सोहवाती मुराव र नन्दनी पाण्डेका हकवालाले हालसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको भन्ने देखिन आएकोले निजहरुका हकवालालाई आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका अन्य पीडितको सरह क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।

३. घाइते व्यक्तिहरु पुर्नवासी धोवी, रामनरेश हरिजन, सोरस्वती मुराव र दीपेन्द्र केवट सहनी समेतलाई उपचारको खर्च उपलब्ध गराउन तथा थप निःशुल्क उपचारको समेत व्यवस्था गर्न सिफारिश गर्ने ।

४. वेथरी वजारमा तत्कालीन समयमा हाटवजारमा व्यापार गर्न भनी आएका व्यापारीहरुको क्षतिको मूल्यांकन गरी वास्तविक क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सिफारिस गर्ने ।

४. जुम्ला सदरमुकाममा भएको आक्रमणमा मृत्यु भएका कर्मचारीहरुलाई उपलव्ध गराईको राहत क्षतिपूर्ति रकममा विभेद भएको भन्ने उजूरीको सम्बन्धमा
मिति २०५९\७\२८ मा जुम्ला सदरमुकाममा शसस्त्र द्दन्दको बेला तत्कालीन विदोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बाट आक्रमण हुँदा मृत्यु भएका मालपोत कार्यलयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी राम प्रसाद खनालको परिवारलाई रु.१ लाख ५० हजार उपलब्ध गराइएको, सोही घटनामा परी मृत्यु हरने प्रमुख जिल्ला अधिकारीका परिवारलाई रु. ७ लाख ५० हजार उपलब्ध गराएकोले भेदभाव भएको भनी आयोगमा उजूरी पर्न आएकोमा राज्यका पदाधिकारी सरह विना भेदभाव समान रुपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाट देखिन आएकोले विना भेदभाव समान रुपमा क्षतिपूर्ति राहत छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई सिफारीस गर्ने ।