नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानले संशय पैदा गरेको नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) को ठहर रहेको छ । यो विधेयकमार्फत सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमन आवश्यक रहेता पनि यसका प्रावधानमाथि सरोकारवालाबीच आवश्यक छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी नेपाल सरकारले सो विधेयक ल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले जुन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ त्यसले नियमन नभई सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार राख्ने पक्षलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको देखिन्छ । अत: सरकारले सो विधेयक फिर्ता लिई सबै सरोकारवाला पक्षसँग प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी प्रचलित मूल्य मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै संवादमार्फत सङ्कुचित दफाहरूलाई परिमार्जनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया चाल्न पनि सम्बन्धित सबैमा नेजा हार्दिक अपिल गर्दछ ।

विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’को सामना पत्रकारहरूले र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । स्वतन्त्रता पक्कै पनि स्वच्छन्दता होइन । सरकारले हरेक क्षेत्रमा नियमन गर्नुपर्दछ, तर यसको अर्थ नियन्त्रण गर्नु होइन । नेजामा आबद्व पत्रकारबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरू नेपालमा समेत दर्ता गरी सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । प्रविधिको विकाससँगै समाचार सामग्री सम्प्रेषणको माध्यम सामाजिक सञ्जाल पनि भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको यस विधेयकले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्नेतर्फ नेजा जानकार रहेको छ ।

अत: यो विधेयकका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर बनेर अगाडि बढ्न नेजा हार्दिक आग्रह गर्दछ । नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा नेजाको मत रहँदै आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्व पक्षहरूबाट सरकारले दर्ता गरेको पछिल्लो विधेयकका सन्दर्भमा जनाइएका असहमतिप्रति नेजा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ ।

बाबुराम दाहाल
महासचिव
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) ।