विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा व्यापार नीति समीक्षाका क्रममा नेपालको आलोचना भएको छ । खासगरी बौद्धिक सम्पत्ति चोरी नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपालको कानुनी आधार कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नेपालले डब्लुटीओमा प्रतिवद्धता जनाएर पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षका लागि दह्रो कानुन र अनुगमन निकाय स्थापना गर्न सकेको छैन । डब्लुटीओले विकसित देशको व्यापार नीतिको हरेक दुई वर्ष, विकाशशील देशको हरेक चार वर्ष र अल्पविकसित देशको हरेक ६ वर्षमा व्यापार नीतिको समीक्षा गर्ने गर्छ ।

समीक्षाका क्रममा डब्लुटीओमा भएका प्रतिवद्धता पालन भए या नभएको र त्यसको पालनाका लागि सरकारी नीति कति गम्भीर छन् भनेर हेरिन्छ ।
नेपालले आफ्नो उत्पादन र व्यापार तथा अन्य मुलुकका उत्पादन र व्यापारलाई समेत स्वस्थ र प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकारलाई कडाइँका साथ लागू गर्न डब्लुटीओको व्यापार नीति समीक्षा बैठकमा सुझाइएको छ ।

समीक्षा बैठकमा नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे, सहसचिव तोय नारायण ज्ञवाली, डब्लुटीओका लागि नेपाली राजदूत दीपक धिताल तथा मन्त्रालयकी उपसचिव मीना अर्याल लगायतको टोली सहभागी छ ।

नेपालको व्यापार विस्तारका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको पाटो कमजोर पक्षका रुपमा रहने विश्व व्यापार संगठनले औंल्याएको छ । बहुपक्षीय निकाय डब्लुटीओले गत साउन महिनामा मिसन पठाएरै नेपालको व्यापार नीतिको अवस्थाबारे विश्लेषण गराएको हो ।

कुनैपनि मुख्य रुपान्तरणको अभावमा सन् २०१२ कै समीक्षाताका जस्तो संस्थागत र नियामकीय व्यवस्थाहरु रहेको डब्लुटीओ समीक्षामा उल्लेख छ । नेपालले सन् २००४ मा डब्लुटीओको सदस्यता लिएको हो ।

त्यसपछि पहिलो समीक्षा सन् २०१२ मा भएको थियो भने ६ वर्षपछि अहिले दोस्रो समीक्षा हुन लागेको हो । व्यापार नीति समीक्षा डब्लुटीओ सदस्य देशहरुका लागि अनिवार्य पक्ष हो । समीक्षाका क्रममा नेपालले भने लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण कतिपय कानुन अत्यावश्यक भएर पनि तत्काल लागू गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।

डब्लुटीओले एन्टीडम्पिङ सम्बन्धि कानुन नआएको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, विश्वव्यापार संगठनले बजार प्रतिस्पर्धा सुधारका लागि आवश्यक नियमहरुको पनि अभाव रहेको बताएको छ । नेपालले सन् २००७ मा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन जारी गरेको हो ।

यसको कार्यान्वयनका लागि नियमवली सन् २०१० मा ल्याइएको थियो । यसले बजार प्रतिस्पर्धाका अवरोधहरुलाई निरुत्साहीत गर्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यो अभ्यासमा देखिन सकेको छैन ।