एन आर एन अमेरिकामा हुने आगामी कार्यकालको चुनावको लागि हामीहरू यो वा त्यो भनी व्यक्तिको नाममा बहस गरिरहेका छौ । संस्थामा व्यक्ति गौण कुरा हुन् । यो डा. केशव पौडेल नभए पनि चल्छ र भोलि गौरी जोशी, रविना थापा, राम सी पोख्रेल वा कृष्ण पोख्रेल नआउदा पनि चल्छ । यदि यी बिना संस्था नचल्ने अवस्था भयो भने संस्थागत विकास भएन वा गर्न सकेनन् भनी विगतका नेतृत्व वर्गलाई दोषको भागिदार बनाउनु पर्छ ।

केही महिना देखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन समिति, न्यायिक समिति लगायत व्यक्तिगत रूपमा एक अर्का प्रति लक्षित गरी विभिन्न कुराहरू लेखिएको छ । यस्ता लेखाइ र भनाइले सबैको साझा संस्थाको रूपमा रहनुपर्ने एन आर एन प्रति नै आम मानिसमा वितृष्णा बढदै संस्थाको साख नै घटाएको छ । सबै मिलि प्राप्त उपलब्धिलाई सार्थकता दिनुपर्ने अवस्थामा हामी समुहगतरुपमा विभाजित भई मानमर्दनमा व्यस्त भएका छौ ।

सस्थामा व्यक्ति होइन नीति प्रधान हुनुपर्छ । यसतर्फ बहस चल्नुपर्ने हो । तर व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बहस पैरबि गर्दैछौ । यसले झन् जटिलता निमत्याउछ । व्यक्ति केन्द्रमा राख्नसाथ आग्रह -पूर्वाग्रह र निषेध भाव हाबी हुन्छन् । अहिले सामाजिक सन्जाल र कतिपय अनलाइनका समाचारबाट पनि छर्लङ हुन्छ । सस्थाको प्रतिष्ठामा नोक्सान पुर्‍याउने गरी भैरहेका हल्लाको निराकरण बिधिबत् ढङ्गले खोजिनु पर्छ ।

समस्याको जड के हो ?
यो सबैको जड भनेको नै एन आर एन केन्द्रको विधानमा दुई वर्ष पहिले संशोधन गर्दै तिन कार्यकाल काटेका एन सी सी हरुमा अध्यक्ष पदमा उठनको लागि एक कार्यकाल समितिमा बसी काम गरिसकेको हुनुपर्ने भन्ने नै हो । डा. हेमन्त शर्मा को सो समितिले प्रस्तावित गरी थप गरेको यस प्रावधानले अमेरिका मात्र हैन अन्य एन सी सी मा समेत भविष्यमा समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । यो नियम नहुदा खगेन्द्र जी. सी. र केशव पौडेल सिधा अध्यक्ष पदमा आइ चलाउने अवसर पाए भने उनीहरू जस्तै अन्यको लागि बाटो किन खुल्ला नगर्ने ? नयाँ प्रावधानले गर्दा कैयन योग्य व्यक्ति एन आर एन को अभियानमा चाहाना हुँदा हुँदै पनि आउँन नसक्ने हुन्छ ।
अमेरिकाको विधानमा अध्यक्षको लागि दुई वर्ष सदस्य भएको प्रावधान छ भने आइसिसि सदस्यको लागि सबैले जान पाउने सहज बाटो किन नबनाउने ? समस्या आउनु अगाडि नै उदार भएर समस्या खडागर्ने कुराहरू हटाउनु पर्छ । रोग लाग्नु अगावै रोग लाग्ने कारणहरुको निराकरण गर्नु पर्छ ।

किन थपिन्छन यस्ता प्रावधान ?
संस्था केही समय चलेर बा स्थापित भयो वा हुन लाग्यो भने पछि नेतृत्व तहमा रहेकाहरुलाई लोभ लाग्न सुरु हुन्छ । नेतृत्वमा सिधा आउन पाउने प्रावधान रोक्नु भनेको आद्नो बाटो सहज पार्नु हुन्छ । आम नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरूमा देखिने यो रोग अमेरिकामा आएका हामीले सँगै बोकेर ल्याएका छौ, फलस्वरूप कता अध्यक्ष पदमा उठ्न बाध्यात्मक पार्यो त कतै आइ सी सी सदस्य बन्नको लागि । केन्द्रमा जाने प्रतिनिधिहरू एन आर एन केन्द्रमा रहेकाहरु, वर्तमान कार्य समिति, निवर्तमान कार्य समिति र पहिले समितिमा रही कार्य गरेका प्राथमिकता मा रही जाने संरचनामा अधिकांश पुरानो समितिका नै भएकाले यो व्यवस्था पारित हुनु अनौठो भने हैन ।
विश्वभर एक से एक बिद्द्वान नेपालीहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो समय मिले पश्चात् समाज सेवा गरौँ केही योगदान गरौँ न त भन्यो भने यस्तै बाध्यकारी प्रावधान छेकवार बनिदिन्छ्न । खुल्ला प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट कोही चुनियर आउँछ वा मतदाताले चुन्छन भने व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा बन्देज लगाउनुको तात्पर्य छैन ।
विधान बनाउदा हजुर यो प्रावधान राख्नु पर्‍यो नत्र हामीलाई घाटा पर्छ, यो हटाउनु पर्‍यो नत्र घाटा पर्छ भनी स्वतन्त्र रूपमा विधान बनाउछु भनी बसेका सदस्यलाई आएका दबाब हुन् । एन आर एन को विधान बनाउदा क-कसले यसो भने उनीहरूलाई थाहा नै छ । तर यस बाट के प्रस्ट छ भने उनीहरूलाई आफू र संस्था मध्ये के प्यारो र कसको लागि काम गर्दै छन् प्रस्ट हुन्छ ।

समाधान के होला ?
छोटो रूपमा भन्दा बाध्यकारी प्रावधानहरु हटाउने नै सही दीर्घकालीन समाधान हो । अहिले दरो प्रतिस्पर्धी देखिएका जोशीलाई आइ सी सी मा मनोनीत गर्दै बाकी चार बाट चुनाव गरेर तत्कालीन समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ । अर्को तर्फ आगामी दसैँ तिहारको बिच नेपालमा हुने सम्मेलनबाट विधान संशोधन गर्दै सबै बाध्यकारी प्रावधान हटाउने र खुल्ला चुनाव गर्ने । हरेक तहमा चुन्ने र चुनिने अधिकारको सुनिस्चितता गर्ने हो भने को उठन पाउने र नपाउने भन्ने विवादबाट संस्थाले पूर्णरुपले छुटकारा पाउने छ ।