चिकित्सा शिक्षा नियमावली तोडमोड गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका छन् ।नियमावलीमा रहेको छात्रवृत्ति प्रावधानलाई तोडमोड गरेकोमा विरोध गर्दै उनीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले गत फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा एमडी, एमएस अध्ययनका लागि ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत सरकारी चिकित्सक र १० प्रतिशत विदेशीका लागि ‘कोटा’ छुट्ट्याएको थियो ।जसलाई तोडमोड गरी हाल ५० प्रतिशत सरकारी चिकित्सक, ४० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत विदेशीलाई छुट्ट्याएर चिकित्सा शिक्षा नियमावली बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।

सरकारी चिकित्सकको दबाबमा नियमावली परिवर्तन गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । खुलाबाट झन्डै आठ हजार चिकित्सक एमडी, एमएसका लागि तयारीमा छन् भने सरकारी तर्फबाट २०० मात्र रहेको भन्दै चिकित्सक डा. उत्सव कार्कीले सरकारी चिकित्सकहरुलाई कम प्रतिस्पर्धामा राम्रा र ठूला विषय पढाउन यस्तो खेल भएको आरोप लगाउनुभयो ।