तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीयताअनुरुपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।अहिलेसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा यसले संघीयताअनुरुप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

संघीयता आए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । अब सबै पक्षको सुझाव समेटेर ऐन निर्माण अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । संघीयताअनुरुपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवालगायतमा समस्या परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ । अहिले तीन तहको कर्मचारीसम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध  कायम गर्न जटिलता देखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासमा समेत अन्यौलता रहेकाले ऐनले त्यो विषय सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ । त्यसपछि नयाँ ऐन संसदमा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।