पोखरामा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका आधार विषयक प्राज्ञिक बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मदन भण्डारी फाउण्डेशन जिल्ला कार्यसमिति कास्कीको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समृद्धिका लागि केन्द्र सरकार बाधक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

उहाँले केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत बजेट राखेर प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धि सम्भव नहुने बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अहिले उपलब्ध भएको बजेट केबल प्रशासनिक खर्चका लागि ठिक्क भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बराबरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सुशासनका लागि सबै सहयोग आवश्यक हुनेमा जोड दिदैं उहाँले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न झन्झटिला कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेश समृद्धिका लागि ७ वटा सम्बाहक पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन, उर्जा, कृषि, उद्योग लगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै प्राकृतिक सम्पदा, जैविकि विविधता, सामाजिक विविधता र एकता, साँस्कृतिक सम्पन्नता, सहअस्तित्व र जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश रहेकाले यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

उपभोग्य बस्तु निर्माण सामाग्री उत्पादन विक्री वितरण, स्वदेशमै उत्पादित सामग्रीको उपयोग, उपभोक्ताको चाहना पहिचान गरी सोही अनुरुपका बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उर्जा उत्पादनको लागत घटाई कम मुल्यमा उपलब्ध गराउने, तुलनात्मक लाभ विश्लेषण गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।  कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा.यादव गौडेलले उत्पादकत्व बढाउने तथा सुशासन कायम गर्नेतर्फ जोड नदिएमा समृद्धि हाँसिल हुन नसक्ने बताउनुभयो । विगतको समीक्षा, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको संभावनालाई विश्लेषण गरी कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाई रहेको थियो ।

अर्का टिप्पणीकर्ता गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले समृद्धिको मुर्त परिभाषा आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । सबै नेपालीले आत्मसम्मान महशुस गरेमा मात्र समृद्धिको सार्थकता हुने कोइरालाको भनाई रहेको थियो । उहाँले केही कर्मचारीको सहयोगमा बनाइने कार्ययोजनाले नभई नागरिकको सहभागितामा बनाईने योजनाले मात्र समृद्धि सम्भव हुने बताउनुभयो ।  उहाँले भ्रष्टाचार नै समृद्धिको बाधक भएकाले राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । के जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो निर्वाचनमा भएको आम्दानी र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न तयार छन् त्यसको श्रोत बताउन सक्छन कोइरालाको प्रश्न थियो । उहाँले जवसम्म राजनीतिक नेतृत्व एवं जनप्रतिनिधि पारदर्शी बन्दैनन् तबसम्म मुलुकमा सुशासन र समृद्धि सम्भव नहुने बताउनुायो ।

अर्का टिप्पणीकर्ता नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भ्रष्टाचार र कालोधनलाई यसअघिजस्तै छुट दिने हो समृद्धि सम्भव नहुने बताउनुभयो । स्थानीय तहका कार्यशैलीले जनतामा निराशा छाएको भन्दै उहाँले घुसखोरी अन्त्यका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जनप्रतिनिधिहरु जनताको सेवामा भन्दा आफ्नै सेवा सुविधातर्फमात्रै केन्द्रित हुँदा जनतामा निराशा छाएको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागी अन्य वक्ताले नागरिकले राज्यबाट सहज सेवा सुविधा पाउन नसकेको, लगानीको वातावरण नभएको, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर नभएकाले युवा विदेशिनु परेकाले त्यसतर्फ गम्भिर दिन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।