अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को दोश्रो बैठक परिषद्का संयोजक अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा परिषद्का सदस्यहरु एवं अन्य आमन्त्रित ब्यक्तिहरुको उपस्थितिमा बिहीबार सम्पन्नय भएको छ ।

बैठक शुरुमा अर्थ मन्त्री डा। युवराज खतिवडाले वैठकको उद्देश्य तथा एजेन्डा माथि प्रकाश पार्दै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, करको कार्यान्यनको विषयमा देखिएका विवादहरुको निरोपण, राजस्व तथा खर्चको लेखा विधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली ब्यवस्थित गर्ने विषय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आगामी अन्तर प्रदेश परिषद्को वैठकमा राख्नु पर्ने सुझावको पृष्ठपोषण वैठक आयोजना गरिएको बताउदै खास गरी बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका अन्तर सरकार वीचका तथा अन्तर निकायगत समस्याहरु वैठक समक्ष राख्न र यसमा छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा प्रदेश नं. छ का मुख्य मन्त्री एवं अन्य ट वटा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हरु लगायत परिषद्का सबै सदस्यहरु एवं विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा आ(आफ्नो धारणा राखेका थिए । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा प्रक्रियागत विषयहरुमा छिट्टै टुंगोमा पुग्नु पर्ने, विभिन्नी कानूनहरु कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर विरोधहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले भोग्नु परेको जनशक्ति व्यवस्थापन, आयोजना हस्तान्तरण, संगठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, सम्पत्ति हस्तान्तरण लगायतका समस्याहरुमा परिषद्का सदस्यहरुले आ-आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै परिषद्का संयोजक अर्थ मन्त्री डा। युवराज खतिवडाबाट कानूनी द्विविधाको निराकरण, आयोजना बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापन, राजस्व परिचालनमा देखिएका द्विविधाहरु अन्त्य गर्दै जाने र यस वैठकमा उठेका विविध समस्याहरुलाई ठोस रुपमा समाधान गर्न समस्याहरुलाई लिपिवद्द गरी सम्वद्द कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाईने प्रतिवद्दता ब्यक्त गर्दै अन्तर प्रदेश परिषदवाट निर्णय गर्नु पर्ने विषयहरु पनि पहिचान गरी उक्त परिषदको आगामी वैठकमा राखेर समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने विश्वारस दिए ।
उक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रा लयका सचिव डा। राजन खनालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव ९राजस्व० शिशिर कुमार ढुंगानाले र संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाबाट प्रस्तुतीकरण समेत भएको थियो। वैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, महालेखा नियन्त्रक लगायत नेपाल सरकारका बिभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरुका सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु उपस्थित थिए । यो अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को दोस्रो बैठक हो ।