काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।

आइबीएन मिडिया एण्ड रिसर्चले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति २०७५÷७६’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर नेपालले विगत दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरेको बताउँदै नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि ३ हजार अर्ब हाराहारी पुगेको बताए ।

तीन वर्ष अगाडि बैङ्कको चुक्ता पुजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदा धेरैले विरोध गरेको भए पनि समयक्रमले यो चाहिने नै हो भन्ने पुष्टि भएको गभर्नरले बताए । नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, घण्टौँको लोडसेडिङको बाबजुद पनि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हुँदा हालको समयमा स्थिर सरकार र लोडसेडिङ पनि करिब करिब अन्त्य भइसकेको हुनाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गा¥हो नहुने ठोकुवा गरे ।

विगतमा केन्द्रिकृत स्तरको मात्रै बजेट आउने गरेकोमा हाल सङ्घीय बजेट, प्रान्तीय र स्थानीय बजेटसँगै त्यही अनुसारको आर्थिक क्रियाकलाप समेत बढ्ने हुँदा आर्थिक वृद्धि हासिल नहुने कुरामा शङ्का नगर्न उनले सबैलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल डेभलपमेन्ट बैकर्स सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बैंकहरुको पुजी वृद्धि भए पनि अन्य स्रोत साधनलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन गरेकाले भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने आंकलन गरे ।

विकास बैङ्कको महत्त्व काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा पनि स्थानीय स्तरमा बढी रहेको बताउँदै उनले विकास बैङ्कले स–साना ऋणहरू प्रदान गर्ने हुँदा स्थानीय स्तरको सरकारी खाता विकास बैङ्कलाई पनि सञ्चालन दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्र बैङ्कले कृषिमा अनिवार्य ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि सोही अनुसार केही छुटको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा भए आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुने उनले बताए । पुँजी वृद्धिको माध्यम हकप्रद शेयरलाई बनाएका कारण अहिले ब्याज दर अस्थिरताको समस्या आएको बताउँदै उनले ठुला बैंकहरु अझै मर्जरमा गएर १२ देखि १५ सम्म मात्र पुग्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हालै आएको बजेटलाई हेरेर राष्ट्र बैङ्कले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुुको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

आगामी बजेटमा ३ हजार अर्बको जिडीपीमा ९८३ अर्बको राजस्व राखिएको छ जुन झन्डै २९ प्रतिशत हुन आउँछ । करको दरहरूमा भएको फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न जाने हुँदा मूल्य वृद्धि ६.५ मा राख्ने चुनौती एवम् कूल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी मूल धारको अर्थतन्त्रमा ल्याउने भन्ने लगायतका कुराहरू आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा सानीका बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैकिङ क्षेत्रका वर्तमान अवस्था समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा मुलभूत रूपमा बासेल ३ को मापदण्ड अनुसार नेपाली बैंकहरु चल्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।

सीआरआर, एसएलआरलगायतका व्यवस्थाहरू हाम्रो बैकिङ प्रणालीमा रहेको हुँदा सिडी रेसियो हटाउँदा कुनै फरक नपर्ने सुझाव दाहालले आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन् । वर्तमान तरलता अभावको समस्या विदेशबाट ऋण भित्र्याएर गर्न सकिने अवस्था रहेको र त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न मोडालिटीमा काम गरिरहेको बताए ।