सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ब्यहोर्दा रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट न्यून हुने छ ।

बजेटमा देखिएको न्यून पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख जुटाइने र राजश्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद रु एक खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

सरकारले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट)मा हालसम्मकै महत्वाकाक्षी आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिँदा सात दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा राखिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव नौ प्रतिशत थियो । यस्तै मूल्य वृद्धिदरलाई पनि पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने अनुमान सरकारको छ ।