संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अदालतले प्यालेस्टाइनको भूमि कब्जा र इजरायली सेनाको उपस्थितिको निन्दा गर्दै इजरायली सेनालाई फिर्ता हुन आग्रह गरेको छ । प्यालेस्टाइनको भूमिमा इजरायल सरकारकै संरक्षणमा बस्ती निर्माण भइरहेकोमा खेद व्यक्त गर्दै अदालतले सेना फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको सहमतिमा कायम गरिएको भूमि ५७ वर्ष अघिदेखि इजरायलले कब्जा गरिरहेको छ । इजरायलले प्यालेस्टानइनको भूमि कब्जा गरेर आफ्ना नागरिकलाई बस्ती बसाउन उस्काइरहेको छ ।

न्यायाधीशहरूले पश्चिमी तट र पूर्वी जेरुसेलममा इजरायली बस्तीको निर्माण र विस्तार, प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग, भूमिमा स्थायी नियन्त्रण र प्यालेस्टाइनविरुद्धका भेदभावपूर्ण नीति अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । इजरायललाई प्यालेस्टाइनको क्षेत्रमा सार्वभौमिकताको अधिकार नभएको स्मरण गराउँदै सैनिक बल प्रयोग गरेर कब्जा गरिएको भूमि प्यालेस्टाइनकै भएको स्पष्ट पारेकोे छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका १५ जना न्यायाधीशको प्यानलले जारी गरेको निर्णय र आग्रहलाई निन्दा गर्दै खारेज गर्नुभएको छ । उहाँले इजरायली बस्ती भएका क्षेत्र यहूदी नागरिकको ऐतिहासिक मातृभूमिको हिस्सा भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।