सन् २०२० मा हुने जनगणनामा ट्रम्प प्रशासनले समावेश गर्न खोजेको नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न अमेरिकी सर्बोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले जनगणनामा भाग लिने मानिसलाई ‘अमेरिकी नागरिक हो कि होइन ?’ भन्ने प्रश्न थप्न चाहेको थियो । सर्बोच्च अदालतले उक्त प्रश्न ‘स्वाभाविक नभएको’ भन्दै प्रश्नावलीमा नथप्न निर्देशन दिएको हो ।

हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनामा हरेक घरमा प्रश्नावली पठाइन्छ । त्यसमा ‘अमेरिकी नागरिक हो कि होइन ?’ भन्ने प्रश्न थप्न अदालतले थप पुष्ट्याइँ आवश्यक रहेको जनाएको छ । लगत्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्बोच्च अदालतलाई विश्वसनीय आधार उपलब्ध गराउन नसकेसम्म जनगणना रोक्न सकिने/नसकिने विषयमा परामर्श मागेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले ‘अमेरिकी नागरिक हो कि होइन ?’ भन्ने प्रश्न जनगणनाको प्रश्नावलीमा थपिए राज्यहरू र हाउस अफ रिप्रिजेन्टिभमा भएको शक्ति सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने विवाद आएको थियो । अमेरिकाका राज्यहरू र हाउस अफ रिप्रिजेन्टिभ जनसङ्ख्यामा आधारित छ । ‘अमेरिकी नागरिक हो कि होइन ?’ भन्ने प्रश्न सोधिए ठुलो सङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यक र कागजात भएका र कागजात विहीन आप्रवासी जनगणनामा सहभागी नहुने र यसले शक्ति सन्तुलनमा असर गर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ ।

जनगणनामा सबै मानिस सहभागी नभए विभिन्न राज्य र प्रमुख राजनीतिक दलमा निहित शक्ति तलमाथि हुनसक्छ । यसैका लागि नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्न खोजिएको आलोचकहरूको भनाइ छ ।

आप्रवासीहरू नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न आफुहरुप्रति लक्षित भएको ठानेर सशंकित छन् । यो प्रश्नको उत्तर दिँदा ट्रम्प प्रशासनलाई कागजात विहीन आप्रवासी पहिचान गर्न र उनीहरुविरुद्ध कदम चाल्न सजिलो हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।