एजेन्सी । जारी सरकारी बन्द खुलाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको प्याकेज प्रस्ताव प्रतिपक्षी डेमोक्र्याटले अस्वीकार गरेको छ ।

ट्रम्पले शनिवार दिउसो टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत अमेरिका–मेक्सिको सिमामा पर्खाल बनाउन मनाउन प्याकेज प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले डेमोक्रयाटसले पर्खाल बनाउन लाग्ने ५.७ अर्ब अमेरिकी डलर बजेट पारित गर्न सहयोग गरेमा बच्चा अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिरेका आप्रवासी डाका, टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस्) को अवधि लम्बाउने, ७ लाख आप्रवासी, आप्रवासी मामिलासम्बन्धी काममा भइरहेको ढिलासुस्ती हटाउने र आप्रवासनसम्बन्धी डेमोक्र्याट्सका अन्य मुद्दामा सहमति जनाउने सम्भावना रहने प्रस्ताव गरेका थिए ।

उनको प्रस्ताव अनुसार डिमक्र्याटले पर्खाल बनाउन बजेटका लागि सहमति दिएमा डिफर्ड एक्सन फर चाइल्डहुड अराइभल्स (डाका) कार्यक्रम अन्तर्गत बच्चा अवस्थामै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका आएका र टिपिएस् अन्तर्गत रहेका आप्रवासीको अमेरिका बसाइ अवधि ३ वर्ष थप्ने प्रस्ताव गरेका छन् । डाका अन्तर्गत करिब ७ लाख र टिपिएस् अन्तर्गत करिब ३ लाख आप्रवासी अमेरिकामा छन् । टिपिएस् अन्तर्गत करिब १० हजार नेपाली आप्रवासी अमेरिकामा छन् ।

त्यस्तै आप्रवासी मामिलासम्बन्धी काममा भइरहेको ढिला सुस्ती हटाउन ७५ जना आप्रवासी मामिलासम्बन्धी न्यायाधीश थप्ने बताए । उनले यी मुद्दामा डिमक्र्याटको सहमति रहेको जानकारी दिँदै आफ्नो सर्त मानेमा अमेरिकी अध्यागमनमा नयाँ अध्याय सुरु हुने दाबी गरे ।

‘पर्खाल अनैतिक होइन,’ उनले भने ‘यसले धेरैको जीवन जोगाउँछ र हाम्रो देशमा लागु औषध भित्रिने काम नियन्त्रण गर्छ ।’ उनले पर्खाल नहुँदा धेरै आप्रवासी अमेरिका छिर्ने आशामा मेक्सिको हुँदै अमेरिकी सीमामा आएको र धेरै बालबालिका तथा महिला शारीरिक तथा यौनजन्य शोषणमा परेको समेत बताए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको धम्की, सर्त र आवश्वसनले भरिएको सम्झौता प्याकेज भन्दै डिमक्र्याटले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । सम्बोधन लगतै सभामुख न्यान्सी पेलसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्पको सर्त र प्रस्तावहरू आफूहरूलाई मान्य नभएको बताइन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्प जारी सरकारी बन्दका लागि जिम्मेवार भएको र त्यसलाई खोल्ने जिम्मा पनि उनकै भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सभामुख पेलोसीले राष्ट्रपतिको नयाँ प्रस्ताव नमान्ने पनि प्रस्ट पारिन ।

पर्खालका लागि ५.७ अर्ब अमेरिकी डलरमा डेमोक्र्याटले असहमति जनाएका हुन् । त्यस कारण बजेट पारित हुन नसक्दा २९ दिनदेखि आंशिक सरकारी बन्द (पार्सियल गभर्मेन्ट शटडाउन) छ । यसबाट करिब ८० प्रतिशत सङ्घीय कर्मचारीहरू २९ दिनदेखि बेतलवी बिदामा छन् । बेतलवी बिदाका कारण दैनिक खर्च चलाउन उनीहरू सहयोग माग्न थालेका छन् ।

फोटो स्रोतः फक्स न्यूज सिएनएन