भारतको तल्लो सदनले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ । नागरिकता दिँदा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई पक्षपात गर्ने व्यवस्था रहेको कानुन संसद्ले पारित गरेको हो ।

नयाँ कानुनमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएर कम्तीमा ६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका हिन्दू, क्रिश्चियन र शिख धर्मावलम्बीलाई नागरिकता दिने तर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई भने नागरिकता नदिने उल्लेख गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नयाँ कानुनले मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । नागरिकताका लागि धर्म विषेशलाई पक्षपात गरेकाले यो कानुन विवादमा परेको हो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हिन्दूवादी भएको र मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार भएकाले यस्तो कानुन आएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

तल्लो सदनबाट पारित भए पनि यो कानुनलाई माथिल्लो सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतको उत्तरपूर्वी आसामलगायत विभिन्न प्रदेशमा दशकौंदेखि लाखौं व्यक्ति विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट आएर बसोबास गरेका छन् ।