अर्चना शर्मा, युके
नेपाली मुलुकका बेलायती सेनामा कार्यरत भुपु गोर्खाहरुको गत २५ वर्ष देखिन आफू माथि गरी रहेको भेदभाव विरुद्धको लडाई करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पहिलो पटक आफ्ना समकक्षी बेलायत सरकारसँग भुपु गोर्खाहरुका उठाएको आवाज गोर्खाहरुका लागी कोसे ढुङ्गा साबित बन्दैछ । 

नेपाल र बेलायत सरकारको परिर्वतन सगंसगै भुपु गोर्खाहरुको आन्दोलनलाई चरम उत्कर्षमा पु–याउन सफल गोर्खा सत्यग्रह सङ्घर्ष समिति फेरी एक पटक नेपालमा सक्रिय भएको छ । यसै क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास स्थानमा गोर्खालीहरु बिच भेटघाट भयो । चुनावी दौरानमा निकै अस्वस्थ बनेका केपी शर्मा ओलीले निर्धारित सम्पूर्ण भेटघाट कार्यक्रमलाई रद्द गरे पनि घरमै पुगेका गोर्खालीलाई भनी उनले नभेटी फर्काउन सकेन्न । गोर्खा आन्दोलनका बारेमा गहिरो अध्ययन गरेका केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले सरकारमा होस या नहोस् यो आन्दोलन तपाईँहरूको मात्रै होइन हाम्रो पनि हो भन्दै आफू अस्वस्थ हुदांहुदै पनि भेटेका थिए । माननीय सांसद तारा राई लगायत एमालेका सांसद थिए भने गोर्खालीका नेतृत्व केन्द्रीय संयोजक कृष्ण राईले गरेका थिए । 

त्यसै गरी १६ जुलाई २०१७ कै दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेर बहादुुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटि सरकार सरकार बिच भएको वार्ताका बारेमा अवगत गराए । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले अझ यसलाई तीव्रताका साथ छिटो सकिने गरी पहल गर्नका लागी पर–राष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिने बताए । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा माले, राप्रपा लगायत पार्टीका २१ जना सांसद सदस्य रहेको अलपार्टि पार्लियामेन्ट कमिटीका संयोजक नेपाली काँगे्रसका सांसद दिलमान पार्खिनले नेतृत्व गरेका थिए ।

पाँच बुँदे माग राख्दै ६ वटा भुपु सङ्गठन मिलि बनेको भुतपुर्व गोर्खा संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बेलायतका प्रधानमन्त्री कार्यालय लण्डन अगाडी आमरण अनसन गरेर आन्दोलनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पु–याएका थिए । आमरण अनसनको १५ औँ दिन अनसनकर्ता भुपु ज्ञानराज राईलाई बेलायतकी चर्चित अभिनेत्री गोर्खालीकी छोरी जुवाना लुम्लेको हातबाट जुस खुवाई आमरण अनसन तोडिएको थियो ।

स्मरण रहोस्: भुतपुर्व गोर्खा संयुक्त सङ्घर्ष समितको कट्टर आलोचक भुपुहरुको पहिलो सङ्गठन गेसोको नेतृत्व परिवर्तन सँगसँगै सहकार्यको एकताले आन्दोलनरत भुपुहरुलाई ऊर्जा मात्र थपेन सधैँ आलेटाले गरी रहने बेलायत र नेपाल सरकारलार्इृ दबाब श्रृजना गरेको छ ।