सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ । बुधवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठांैं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेतापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ । अधिकांश परियोजनामा क्षमता भन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि महासंघले दिएका सुझावहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट कार्यान्यन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी एक हप्ता भित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै भावी रणनीति तय गर्न आगामी आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ ।