श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमान्दारिताका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

मन्त्रालयले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरिने बताएको छ। सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले खाइपाइ आएका अन्य सुविधालाई पनि सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

अझै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सरकारले श्रमिकको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले गत वर्ष न्यूनतम् पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई पुनःस्मरण गराएको छ।