सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले मानवअधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयक संविधानअनुसार नै ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी अनुभव आदान–प्रदानसम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले विधेयक संविधानबमोजिम नै आएको जिकिर गर्नुभयो ।

मन्त्री ढकालले संविधानको धारा १५८ (२) ले सरकार वादी भएर चल्ने सबै मुद्दाको अधिकार माहान्यायाधिवक्तालाई दिएको प्रष्ट पार्नुभयो । मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मातर्फ संकेत गर्दै मन्त्री ढकालले संवैधानिक आयोगमा बसेका मुख्य व्यक्तिहरुले अब बन्ने कानुन ‘मैले भनेअनुसार नआए मान्दिनँ’ भन्ने छुट नभएको स्पस्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री ढकालले अरू कुनै राष्ट्रले गरेको अभ्यास जस्ताको त्यस्तै नक्कल गरेर लागू गर्न नसकिने भएकाले नेपाली मौलिकताका आधारमा मानवअधिकार संरक्षण र पालनाको सवाल अघि बढाइएको धारणा राख्नुभयो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले नेपालका तर्फबाट हालसम्म अनुमोदन, स्वीकार र सहमति जनाएका दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि तथा अभिसन्धिको विवरण प्रस्तुत् गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा केही सदस्यहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएपनि आयोगका पदाधिकारीबाट त्यसको उल्लंघन हुनेगरी मन्तव्य आएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।