नेपालको संविधान २०७३ संविधानसभाबाट पारित भएपश्चात् सुरु भएको संवैधानिक यात्रा कार्यान्वयनको कठिन क्षणहरुबाट अघि बढिरहेको अवस्थामा धार्मिक सम्मेलन मार्फत उठ्न खोजेको प्रश्नले धार्मिक सवाल पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख मुद्दा बन्न सक्ने देखिँदैछ । संविधानले तोकेको समयसीमा २०७४ माघ ७ गते सम्म स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय निकायको पुनर्संंरचनामै अल्मलिएर समय गुजारिरहेको अवस्थमा धर्म निरपेक्षताविरुद्ध धार्मिक सम्मेलनका साथै नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, खुमबहादुर खड्का समेतको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको तीन तहको निर्वाचन नै फलामको चिउरा चपाउनु झैँ भइरहेको बेला संविधानले टुंगाइसकेको धर्म निरपेक्षताको कुरा विषय बन्दै जानुले नयाँ द्वन्द्वमा त मुलुक फस्ने होइन ? भनी सर्वत्र चिन्तन हुन थालेको छ ।

सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको जगमा उभिइरहेको वर्तमान संविधान विराट हिन्दु सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सनातन वैदिक आर्य सम्मेनल एकै दिन कात्तिक ४ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भएपश्चात् सङ्कटमा परेको अड्कल गर्न थालिएको छ । धर्म निरपेक्षताको विरोध मात्र होइन गणतन्त्रकै विरोधमा भारतीय धार्मिक गुरु माननीय आदित्यनाथ योगीजीको विराट हिन्दु महासम्मेलनमा व्यक्त उद्गारले भारतीय संस्थापन पक्षको पनि असहमति रहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । कानुनी, शास्त्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका दृष्टिमा धर्म निरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ ।

औद्योगिकीकरण र प्रजातान्त्रिकि अभ्यासका कारण पश्चिमा जगतमा प्राप्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने चर्चहरुको निरंकुशतालाई चुनौती दिँदै इङल्यान्डका राजा र प्रजाहरुको विद्रोहले चर्चका पादरीहरुको स्वेच्छातारितालाई रोक्न सेकुलरको अभ्यास भएको पाइन्छ । अर्थात् राज्य सञ्चालनमा चर्चहरुको हस्तक्षेपलाई रोक्न राज्य र धर्मलाई अलग गर्नुपर्ने आवश्यकताले जन्माएको सेकुलर धार्मिक स्वतन्त्रताको पर्यायवाची बनाउन खोज्दा आजसम्म पनि विवादकै विषय बनिरहेको देखिन्छ । नेपाल र भारत जहाँ ८० प्रतिशत भन्दा बढी सनातन हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको बसोबास रहेको छ, यहाँ राज्य र धर्मको सम्बन्ध इङल्यान्ड र पश्चिमा जगतमा जस्तै धर्मको निरंकुता र हस्तक्षेप रहेकाले सेकुलर घोषणा गर्नु आवश्यक छ ? भनेर कहिल्यै छलफल भएको देखिँदैन । भारतले सेकुलरलाई आत्मसात गरे तापनि सेकुलर हुन सकेको देखिन्न । भारतको हरेक निर्वाचनमा दिल्लीस्थित इस्लामिक धर्म गुरु (इमाम) ले सम्पूर्ण इस्लामिक धर्माबलम्बीहरुलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा भोट हाल्न फर्मान (आदेश) जारी गर्दै हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउँछन् । तर शंकराचार्यहरु तटस्थ बस्छन् । असली सेकुलरको परिचय दिन्छन् ।

बहुसङ्ख्यक हिन्दु धर्माबलम्बीहरुको हस्तक्षेप राज्यसञ्चालनमा रोक्न प्रचलनमा आएको सेकुलर भारतमै पनि आवश्यक नदेखिएको अवस्थामा नेपालमा त झन् बेकामको कुरा थियो । अज्ञानता र पश्चिमाहरुको प्रभावका कारण भारत र नेपालमा सेक्युलरको प्रावधान लादिएको प्रस्ट हुन आउँदछ । सैद्धान्तिक र आन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि च्ष्नजत तय च्भष्निष्यगक ँचभभमयm बलम ऋयलकअष्भलअभ संविधानमा लेखिएको पाइन्छ, न कि सेक्युलर । भारत, अल्वानिया र टर्कीको संविधानमा सेक्युलर लेखिएको पाइन्छ तर अमेरिका, इङल्यान्डलगायत पश्चिमा मुलुकमा सेक्युलर लेखिएको पाइन्न र पनि धर्म र राज्यलाई तटस्थ राख्ने काम भएकै छ । अझ नर्वे, डेनमर्काको संविधानमा क्रिस्चियन धर्मलाई राज्य धर्मको रूपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ । नर्वेको संविधानको Article 2 (2) df “The Evangelical-Lutheran religon shell remain the official religion of the state. The inhabitants professing it are. bound to bring up their children in the same.” लेखिएको पाइनुले आफ्नो क्रिस्चियन धर्मलाई राज्यको धर्मको रूपमा संवैधानिक मान्यता दिँदै आउने पिँढीहरुले पनि त्यही मान्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यही भाखा डेनमार्कको संविधानमा पनि छ । आखिर धर्म र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा धार्मिक क्षेत्र, वैदिक क्षेत्र वा कानुनी क्षेत्रले टुंग्याउनुपर्ने कुरा हो ? स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।

भारतलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा (सन् १९७६) पछि एक क्रिस्चियन पादरीले कानुनी रूपमा धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्दै दायर गरेको रिट (Stanislaus State of MP, Ari 1977 Sc 908) सर्वोच्च अदालतले Right to propagate भनेको Right to conversion होइन भन्दै खारेज गरिदिएको उदाहरण बुद्धिजीवी र कानुन निर्माता सभासदहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । सबै धर्म प्रति समान भाव र व्यवहार राज्यका तर्फबाट हुनुपर्ने कुरामा कसैको पनि दुइमत हुन्न । तर अनावश्यक आरोप, संशय र अनास्थाका कारण बहुसङ्ख्यक धर्मलाई अपहेलना गर्दा साम्प्रदायिक दंगा हुने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ । नेपाल १० वर्षे द्वन्द्वबाट संवैधानिक प्रक्रिया हुँदै शान्तिपूर्ण रूपान्तरणतर्फ उन्मुख भइरहेका ेबेला धार्मिक स्वतन्त्रतालाई ज्ञारेन्टी गर्ने नाउँमा बहुसङ्ख्यक सनातन हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई अपमानबोध हुने गरी सम्बोधन भएमा पुनः नयाँ द्वन्द्वमा मुलुक प्रवेश गर्न सक्दछ । बौद्धिक बहस पनि असहिष्णु र तर्करहित भावनामा बगेको देख्दा संविधानसभा पनि छलफलको उपयुक्त स्थल बन्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । धर्मको मामिलामा बौद्धिक बहस हुँदै नभएको, गरिबी र राजनीति प्रभावित समाज रहेको, धर्म परिवर्तन्को प्रभाव जताततै देखिएको अवस्थामा धर्मको रक्षाको लाग प्रयासहरू बढ्दै जाँदा द्वन्द्वको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यस्तै अवस्थलाई मध्यनजर गर्दै स्वराज्य र मेलमिलापलाई भावी नेपालको आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

समावेशी, लोकतान्त्रिक र राष्ट्रियतामा आधारित स्वराज्य ऋग्वेदको अवधारणा हो । विस्तृत र बहुमतद्वारा जसको पालना हुन्छ त्यस्तो स्वराज्य शासनका लागि प्रयास गरिरहौं भन्ने ऋग्वेद ५।६६।६ को व्यवस्थाले धर्म सापेक्ष र निरपेक्षको सवाललाई गौण बनाइदिन्छ । त्यस्तै ‘यज्ञेन द्विषन्तो मित्र भवन्ति’ भन्ने भन्ने उपनिषदको कथनले यज्ञद्वारा शत्रुलाई पनि मित्र बनाउने प्रयास गर्दछ । राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई नेपाली समाजमा स्थापित गराउने बीपी कोइरालाको भनाइले आज पनि नेपालीहरूलाई प्रभावित पारिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यज्ञमा विश्वास गर्ने धार्मिक समुदायहरू मेलमिलापलाई आत्मसात गर्दै रूपान्तरणका लागि तयार हुन्छन् । समाज र राष्ट्रको समग्र रूपान्तरणका लागि स्वराज्य र मेलमिलापलाई आत्मसात गर्ने धार्मिक समुदाय धर्म निरपेक्षता र सापेक्षताको विवादभन्दा माथि उठेर मुलुकको अगुवाई गर्न सक्ने देखिन्छ । अल्पसंख्यक धर्माबलम्बीहरु समेतलाई विश्वासमा लिई द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका खोज्ने धार्मिक समुदाय माओवादी द्वन्द्वको बेला पनि सक्रिय भई शान्ति स्थापनामा लागेको थियो । धर्मको बहस धार्मिक स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी र संविधानको कार्यान्वनमा केन्द्रित हुँदै अगाडि बढोस् ।

लेखक हाल सचिव, अन्तधार्मिक परिषद्, नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।