अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७६/७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकाभित्र रहेर बजेट तयार हुने बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले छलफलमा उठेका कुरा बजेट निर्माण गर्दा मार्गदर्शनका रुपमा लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र पूरा गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आगामी वर्षको बजेटमा खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिने उहाँको भनाइ छ ।

यसैबीच राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मुलुकका सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनालाई बुझाएको छ । समितिले साढे दुई महीना समय लगाएर गरेका प्रादेशिक अन्तत्र्रिmयामा विज्ञका कार्यपत्र, नागरिक समाज र तीन तहकै जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।