मुलुककोआर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ । महालेखापरिक्षकको कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक प्रशासन तर्फको आर्थिक अनियमिततामा बृद्धि हुँदै गएको छ । अनियमिततामा तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकार अगाडि देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्ने सरकारमा प्रदेश सरकार अघि देखिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ संघीय कार्यालयको २० खर्ब आठ अर्ब ४८ करोड ८४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने अर्थात् महालेखाले अनियमिता भनेर ठहर गरेको बेरुजु ३२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । लेखा परीक्षण गरीको बेरुजु रकमको आधारमा यो ५.२९ प्रतिशत बेरुजु हो । प्रदेशमा दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको परीक्षण गरिएकोमा १९ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो रकमको आधारमा बेरूजु रकम ७.२५ प्रतिशत हो ।

त्यसै गरी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै २ करोड ३१ लाख रहेको छ । बेरुजु रकमको १० प्रतिशत अनियमितता भएको देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा पाँच खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १० अर्ब ३८ करोड अर्थात ४.२२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै दुई अर्ब ७२ करोड रहेको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा भने स्थानीय तह अघि रहेको छ ।

महालेखापरिक्षक कार्यालयको ५६ औँ प्रतिवेदनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम अर्थात् अनियमितता भई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम ३२ अर्ब तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पचपन्नौँ प्रतिवेदनमा यो रकम १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । महालेखापरीक्षकको  कार्यालयले शुक्रबार केन्द्रमा  ५६ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ भने उपमहालेखा नियन्त्रकहरूले ७ वटै प्रदेशमा प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।