नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता भएको छ । जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोको औपचारिक भ्रमणका क्रममा बुधबार दुई देशबीच सो सम्झौता भएको हो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका समकक्षी कोनोबीच बुधबार साँझ होटल याक एन्ड यतिमा भएको मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि उक्त सम्झौता भएको हो ।

मन्त्री ज्ञवालीको निमन्त्रणामा विदेशमन्त्री कोनो १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा बुधबार अपराह्न राजधानी आउनुभएको हो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उहाँका जापानी समकक्षी कोनो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा नेपाल–जापान द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका विकास–निर्माणका प्राथमिकता, आर्थिक विकासको लागि सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जस्तै कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन‚ पूर्वाधार विकास‚ पर्यटन तथा मानव स्रोतको विकासमा जापानी सरकारको सहयोग, नेपालमा जापानी लगानी प्रवर्द्धन‚ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन जापानबाट हुनसक्ने सहयोगका क्षेत्र पहिल्याउनेबारेमा गहन विचारविमर्श भएको परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले जानकारी दिनुभयो ।

जापान सरकारले नेपालीहरूका लागि हालै त्यहाँ रोजगारीका अवसर खुला गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे विस्तृत छलफल, प्रक्रियागत समस्या निरुपण, नेपाल वायुसेवा निगमको विमानलाई जापानको ओसाका र नारिता विमानस्थलमा शीघ्र उडान तथा अवतरण गरेर दुई देशबीच सिधा सम्पर्क स्थापना, नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा जापान सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा त्यसको दायरा विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिलगायत पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको बताइएको छ ।

यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण, बजार विकास तथा मूल्य शृङखलामा सहायता विस्तार, जैविक खेती, लगानी प्रवर्द्धन एवं प्रविधि हस्तान्तरणबारे पनि गहन छलफल भएको छ । नेपाल–जापान सिधा उडान प्रारम्भ हुने वित्तिकै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन अधिकाधिक जापानी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ ।

काठमाडौंमा करिब २१ घण्टा रहँदा जापानी पाहुनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री ज्ञवालीले नेतृत्व गर्ने १७ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा ऊर्जा, अर्थ, उद्योग, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र लगानी बोर्डका उच्च अधिकारी रहनेछन् ।