अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: १२:३१ | Colorodo: 23:46

जापानी विदेशमन्त्री नेपाल आउँदै, नेपाल–जापानबीच ऐतिहासिक सम्झौता हुँदै

बिआरटीनेपाल २०७५ पुष २४ गते ८:५३ मा प्रकाशित

नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता हुने भएको छ । जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोको औपचारिक भ्रमणका क्रममा बुधबार दुई देशबीच त्यस्तो सम्झौता हुन लागेको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उहाँका समकक्षी कोनोबीच बुधाबार अपराह्न हुने मन्त्रीस्तरीय वार्तापछि उक्त सम्झौता हुनेछ । त्यसैगरी, नेपाल र जापानको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच सहयोग प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र निर्माण हुनेछ ।

परामर्श संयन्त्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा आदानप्रदान हुनेछ । मन्त्री ज्ञवालीको निमन्त्रणामा विदेशमन्त्री कोनो १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको दुई दिवसीय औपचारिक भ्रमणमा बुधबार अपराह्न राजधानी आउँदै हुनुहुन्छ ।

भ्रमणबाट नेपालमा जापानी लगानीे तथा पर्यटन प्रवद्र्धन हुनुका साथै जापानको श्रम बजारमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक पठाउन फलदायी हुने तथा आपसी मैत्री, समझदारी र सहयोग अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका जापानी समकक्षी कोनो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा नेपाल–जापान द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारका विकास–निर्माणका प्राथमिकता, आर्थिक विकासको लागि सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु जस्तै कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन‚ पूर्वाधार विकास‚ पर्यटन तथा मानव स्रोतको विकासमा जापानी सरकारको सहयोग, नेपालमा जापानी लगानी प्रवद्र्धन‚ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन जापानबाट हुनसक्ने सहयोगका क्षेत्र पहिल्याउनेबारेमा गहन विचारविमर्श हुने परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले जानकारी दिनुभयो ।
जापान सरकारले नेपालीहरूका लागि हालै त्यहाँ रोजगारीका अवसर खुला गरेको सन्दर्भमा त्यसबारे विस्तृत छलफल, प्रक्रियागत समस्या निरुपण, नेपाल वायुसेवा निगमको विमानलाई जापानको ओसाका र नारिता विमानस्थलमा शीघ्र उडान तथा अवतरण गरेर दुई देशबीच सिधा सम्पर्क स्थापना, नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास प्रयासमा जापान सरकारबाट प्राप्त सहयोग तथा त्यसको दायरा विस्तार, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएका प्रगतिलगायत पारस्परिक हित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श हुने उहाँले बताउनुभयो ।

कृषि क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरण, बजार विकास तथा मूल्य शृङखलामा सहायता विस्तार, जैविक खेती, लगानी प्रवद्र्धन एवं प्रविधि हस्तान्तरणबारे पनि गहन छलफल हुनेछ । द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्रा्ष्ट्रितहमा साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएका नेपाल र जापाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६३ वर्ष पुरानो भए पनि छैटौं शताब्दीदेखिको सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा बौद्धभिक्षु इकाइ कावागुचीबाट सन् १८९९ मा भएको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह भएको छ । जनस्तरमा हुने भ्रमण आदानप्रदान तथा जापान र नेपालमा रहेका दुवै देशका नागरिकबाट आपसी सम्बन्ध र सम्पर्क विस्तारमा सेतुको काम भएको छ ।

वर्तमान सरकारको ‘समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली’को लक्ष्यलाई सफल पार्न जापानबाट थप सहयोग जुटाउनमा केन्द्रित हुने बैठकमा पूर्वाधार विकास तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार‚ प्रविधि हस्तान्तरण‚ गरीबी निवारण‚ जलवायु परिवर्तन‚ सूचना प्रविधि, पर्यटन, विपद व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

खाद्य सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई हालसालै ३५० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको जापान नेपालको विकासको पुरानो साझेदारमात्र होइन बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास सडक, राजधानीको गोङ्गबुमा नयाँ बसपार्क निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको आधुनिकीकरण, कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाजस्ता नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आफ्ना बृहत् आयोजनामा जापानबाट खुला हृदयले सहयोग भइरहेको छ ।

एकसय चालीस मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र काठमाण्डु–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्मााणका निम्ति जापानले प्राविधिक सहयोगका साथै सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउँदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा पनि जापानी सहयोग उल्लेख्य छ ।

नेपाल–जापान सिधा उडान प्रारम्भ हुने वित्तिकै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन अधिकाधिक जापानी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ । काठमाण्डुमा करिब २१ घण्टा रहँदा जापानी पाहुनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । मन्त्री ज्ञवालीले नेतृत्व गर्ने १७ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा ऊर्जा, अर्थ, उद्योग, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र लगानी बोर्डका उच्च अधिकारी रहनेछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू