नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी नपुर्याएका तथा लगातार केही वर्षदेखि नोक्सानमा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिएर बाध्यकारी रुपमा मर्जर तथा खरिद गराउन सक्ने परिपत्र जारी गरेको छ । ‘विगत पाँच वर्षदेखि लगातार नोक्सानीमा रहेका, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम उल्लंघन गरी पटक–पटक कारबाहीमा परेका र राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार जोखम बहन गर्ने कोष नपुर्याएका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर एक्विजिसन का लागि निर्देशन दिन सक्ने’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक स्तरमा खुलेका वित्तिय संस्थालाई आपसमा गाभिएर राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्थामा स्तरोन्नति हुन बाटो खुला गरिएको छ । प्रादेशिक स्तरमा खुलेका वित्तिय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पुर्याएर राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्थामा स्तरोन्नति हुनसक्छन् । यसरी स्तरोन्नति हुन चाहाने संस्थाले नियमित वार्षिक लेखा परिक्षण र साधरणसभा गरेको हुनुपर्छ भने पछिल्लो तीन वर्षदेखि सञ्चित नोक्सानीमा नभएको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश स्तरमा सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पुरा गरेको र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कर्जा जोखिमबापत्को नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गरेका वित्तिय संस्थामात्र राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नतिका लागि पुँजी वृद्धिमा जान सक्छन् । तर उक्त संस्थाका अध्यक्ष या सञ्चालक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा नपरेको या परेको भए कारबाही फुकुवा भएको तीन वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।