श्रीलङ्काको एउटा अदालतले राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त महिन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अधिकार नदिन आदेश दिएको छ । वैधानिकता नपाउदासम्म राजापाक्षे र उहाँको मन्त्रीपरिषद्लाई काम गर्ने अधिकार नभएको अदालतले सोमबार स्पष्ट पारेको छ । राजापाक्षेलाई काम गर्न दिएमा मुलुकमा ‘अपूरणीय क्षति’ हुन सक्ने देखिएकाले काम गर्न रोक लगाउनु पर्ने अदालतको ठम्याई छ ।

गत अक्टोबर महिनामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा राजनीतिक संकटसँगै विवाद चर्किदै गएको छ । राजापाक्षेले काम गर्न थालेमा यही विवाद र संकट थप चर्किन सक्ने भएकाले र त्यो सरकार वैधानिक हो भन्ने आधार नदेखिएकाले काम गर्न रोक लगाइएको अदालतले जनाएको छ ।

राजापाक्षेलाई गत महिना संसदले पनि प्रधानमन्त्रीमा अस्वीकृत गरिएको प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरेको थियो । “संसदले अत्याधिक मतका साथ उनको विरुद्धमा अविश्वासको मत पारित गरिसकेको अवस्थामा उनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने वैधानिक आधार छैन,” अधिवक्ता तथा सांसद एम ए सुमानथिरानले भन्नुभएको छ ।

संसदले राजापाक्षेका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव परित गर्नुअघि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर अदालतले नै राष्ट्रपतिले संसद विघाटन गर्ने आधार नभएको भन्दै संसद कायमै रहेको फैसला सुनाएको थियो । राष्ट्रपति सिरिसेनाले विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्थ गरेर राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै श्रीलङ्कामा अदालत र संसद राष्ट्रपतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।