नेपाली काँग्रेसले सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयन प्रकृयालाई सुखद र सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । तर उसले यसको कार्यान्वयन प्रकृयाका क्रममा भएको प्रचार शैलीलाई अनावश्यक र भड्किलो भनेको छ । काँग्रेको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट मंसिर १६ गते पारित यस सम्बन्धी प्रस्ताव नै पारित गरेको छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर काँग्रेसले सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ कार्यान्वयन प्रकृयाबारेको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । ‘शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७४ साउन ९ गते संसदमा प्रस्तुत भई संसदले पारित गरेर साउन २९ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनको सफल कार्यान्वयनबाट समस्त नेपाली श्रमिकको जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास नेपाली काँग्रेसले लिएको काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर काँग्रेसले मंसिर ११ गते सरकारका तर्फबाट आफ्नै नयाँ कार्यक्रमझै गरेर भ्रम छर्ने गरी प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष के.पी. ओलीको तस्वीर शहरमा सजाएर आफ्नो पार्टीगत प्रचार गर्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिएको विषयप्रति ध्यानाकृष्ट भएको जनाएको छ । काँग्रेसले उक्त कार्यक्रमको सफलता भड्किलो शैलिको झुठो प्रचारले नभई परिपक्व र जिम्मेवार ढंगको व्यवस्थापकीय कुशलताबाट मात्रै सम्भव हुने यथार्थप्रति सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनवटै पक्षको उत्साहवर्धक भूमिका बाट मात्र यसको सफल कार्यान्वयन हुने भरोसा प्रकट गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा यसको सफलताका लागि नेपाली कांग्रेसको खबरदारी एवं आवश्यक साथ दुवै रहने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै काँग्रेसले नयाँ युग शुरु भनेर काँग्रेसका पालामा संसदबाट पारित ऐन बोकेर भड्िकलो तामझाम गर्ने तर नेपाली काँग्रेसको त्यही सरकारले स्पाइनल इन्जुरी भएर ह्वील चेयरमा बसेका, किड्नी, क्यान्सर र मुटु रोगका असक्त विरामीलाई मासिक ५ हजार जिविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय सरकारले खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

श्रमिकको हितका लागि ल्याइएको कार्यक्रमको प्रचार गर्दा श्रमिकको तस्वीर कही प्रयोग नभएको भन्दै काँग्रेसले पार्टीगत चुनावी प्रचारमा जस्तै गरेर प्रमको तस्वीरलाई ‘चौतारीमा राजा भेटिए’ शैलीमा यत्रतत्र सर्वत्र टास्नुले नयाँ युग होइन पुरानो युगको सम्झना गराएको भन्दै व्यङग्य गरेको छ ।

त्यस्तै काँग्रेसले खास धार्मिक आस्थामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको आयोजनामा काठमाडौंमा भइरहेको अन्तर्रा्िष्ट्रय सम्मेलनमा सरकार समेत आयोजकको भूमिकामा संलग्न भएर राज्यको बजेट खर्चिनु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।