कानूनविद्हरुले नेपालको कानून निर्माण प्रक्रिया अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न ‘ऐन कार्यान्वयन मापन र अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी’ मा बोल्दै उनीहरुले प्रक्रिया नै अपरिपक्व भएकाले कानूनमा धेरै त्रुटीहरु भेटाइने गरेको बताएका हुन् । उनीहरुले संशोधन गरिरहनुपर्ने झण्झटबाट मुक्त हुनका लागि कानून निमार्णमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीताको खाँचो औंल्याएका थिए । कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारले आवश्यक ठानेर ल्याएका कतिपय कानूनहरु कार्यान्वयनमा रहेको तर, त्यसको प्रभावकारीता जनताले अनुभूत गर्न नसकेको बताए ।

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३, क्षतिपूर्ति ऐन २०१९ तथा प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन २०१३ जस्ता कानूनहरुको प्रभावकारिताबारे सन्देह रहेको उनीहरुको भनाई छ ।ऐन कार्यान्वयन मापन तथा त्यसको मार्ग्चित्रबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पौडेलले कानून निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष पौडेलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ ।

कानूनविद् खिमलाल देवकोटाले कानून निमाण पूर्वको विधि, निमार्णको चरण र निर्माण पछिको अवस्थाबारे पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानूनविद देवकोटाले नेपालमा कानूनहरुलाई एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो । १२ भन्दा बढी कानूनलाई एकिकृत गरी एउटै बनाउन पनि सकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले नेपालमा राजनीतिक दलले चुनावमा घोषणा गरेका विषय सत्तामा पुगेपछि कानूनका रुपमा आउने परिपाटी नरहेको भन्दै त्यसमा दलहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वविद्यालयहरुसँग संसदको तार नजोडिएकाले आफुहरुको सुझाव खासै कार्यान्वयनमा पनि आउने नगरेको उहाँको गुनासो थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलीय सहमतिमा कानून बन्ने नेपाली परम्परा नै गलत भएको बताउनुभयो ।

राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले कानून निर्माण गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तीन वटै तहका बीचमा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । । कुन सरकारको कति अधिकार हो त्यो प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र समन्वय गर्ने भन्ने जस्ता शब्दहरु सकेसम्म प्रयोग गर्नै गर्न नहुने उहाँको सुझाव छ । कानूनका जानकार बलराम राउतले कानून निर्माणको प्रक्रिया परिपक्व नहुँदा धेरै त्रुटीहरु रहेको भन्दै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्याशालामा सहभागी संघीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले समेत कानून निमार्णको प्रक्रिया अपरिपक्व हुँदा अप्ठेरो भएको गुनासो गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद योगेश भट्टराईले नेपालमा कानूनी प्रक्रियाको ५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको जिकिर गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रत्यायोजन समिति सदस्य राजीव पहारीले तीन वटै सरकार स्वतन्त्र होइनन् र मातहतका हुन भन्ने सबैले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश नम्बर ५ कि कानून मामिला समिति सभापति दामा लामाले देवानी संहिता संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट आवाज आइरहेको बताउनुभयो ।