नेपाल वायुसेवा निगम उच्च जोखिममा रहेको छ । निगमले बिहिबार सार्वजनिक गरेकोे स्वेतपत्रले यस्तो जोखिम देखाएको छ । श्वेतपत्रमा निगमको ऋण ३२ अर्ब ८७ करोड पुगेको देखाइएको छ । दीर्घकालिन पुँजी जम्मा ३९ अर्ब ८२ करोड रहेको कम्पनीको ऋण नै ३२ अर्ब ८७ करोड पुगेको हो । ऋणको ब्याजमात्रै साढे १० प्रतिशतका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा निगमलाई उच्च दवाव छ । जसका कारण निगमको तरलता र नाफामा सिधै असर पर्न गएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । स्वेतपत्रमा समस्या समाधानमा चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो वित्तीय अवस्थालाई निगमको अनुकुल बनाउन नेपाल सरकारले तुरुन्तै पुँजी भित्र्याएर वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने भन्दै श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै निगमले तिर्नुपर्ने दायित्व उच्च रहेको र बाइडबडी जहाजले व्यावसायिक योजना अनुसार काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले वाईडबडी विमान खरिदसँगै निगमले तिर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व धेरै भएकाले तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो । वाइडबडी विमानको व्यवसायिक योजना अनुसार संचालन नभएसम्म उक्त कमीलाई पूर्ति गर्न तत्कालै नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहायता आवश्यक भएको उहाको भनाई थियो ।

यद्यपी अध्यक्ष खरेलले यो आर्थिक संकट भने अस्थायी रहेको जानकारी दिनुभएको छ । चार महिना भित्र वाइडबडी विमानले जापान, दक्षिण कोरिया, चीन र साउदी अरेवियाको उडान भर्ने र त्यसपछि निगमले अधिकतम मुनाफा आर्जन गर्ने अध्यक्ष खरेलको दाबी थियो । निगमले सीमित स्रोत, साधानका कारण बेलाबेला आफ्नो सेवामा बाधा आउने गरेको पनि स्वेत पत्रमार्फत् जानकारी दिएको छ ।

हाल निगमसँग १०१२ स्थायी कर्मचारी र ४८३ करारका कर्मचारी रहेका छन् । यसैबीच दुईवटा ‘वाइड बडी’ विमान खरिद प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने विषयमा भने निगम मौन बनेको छ । आयोजित कार्यक्रममा कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन आलटाल गर्नुभयो । श्वेतपत्र जारी सम्बन्धीको जानकारीका लागि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वाइड बडी खरिदबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अर्को पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताउनुभयो ।