काठमाडौँ– राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागपछि सरकारले २५ अर्बभन्दा बढी लगानीमा आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहनेगरी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मस्यौदा तयार भइसकेको उक्त ‘राष्ट्रिय योजनाको रेखदेखसम्बन्धी ऐन’ ले हाल कार्यान्वयनमा रहेका २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समेत समेट्छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकका छ ।

पछिल्ला समयमा ठूला आयोजनामा भएको ढिलाइप्रति धेरै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले ठूला लगानीका आयोजनाहरु सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले हेर्ने व्यवस्थासहितको ऐन ल्याउन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।