कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग (सीसीडी) को अनुपात नियामकीय सीमा नजिक पुगेपछि बैंकहरुले ठूलो आकारको कर्जा लगानी कम गर्न थालेका छन् ।

अहिले बैंकहरुको औसत सीसीडी अनुपात ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार, यस्तो अनुपात ८० प्रतिशत नाघेर कर्जा विस्तार गर्न पाइँदैन ।
बैंकहरुले सीसीडीमा दबाब सामना गर्नुपरेपछि ठूलो आकारको ऋण दिन रोकेको बताएका छन् ।

सानिमा बैंकका सीईओ भुवन कुमार दाहालले एक करोड रुपैँयाभन्दा तलको ऋण मात्र स्वीकृत गरिरहेको बताए । सरकारको खर्च नबढे दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले झन् बढी समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो त्रैमासमा आयकर बापत्को ४० प्रतिशत रकम कर कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरुमा रहेको निक्षेप बाहिरिन सक्छ । त्यसो त अहिले बैंकहरुमा मुद्दती निक्षेपको नवीकरणदर अत्यन्त न्यून छ ।
बैंकहरुमा कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशत जति मुद्दती निक्षेप छ ।

मुद्दती निक्षेपकै आधारमा बैंकहरुले सीसीडीमा कति दबाब पर्न सक्छ भनेर अनुमान गर्न सक्छन् । चालु प्रकृतिका खातामा रहेको रकम कुनै पनि बेला फिर्ता हुनसक्ने भएकाले बैंकहरुलाई यसलाई निक्षेप वृद्धिको दीगो आधार मान्दैनन् ।

अर्कोतर्फ केन्द्रीय बैंकले संस्थागत प्रकृतिका निक्षेपको सीमा घटाइरहेको छ भने संस्थागत निक्षेप तीन महिना घटी एक बाट अर्को वित्तिय संस्थामा लैजान नपाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च वृद्धि भएपछि बैंकहरुमा जम्मा भएको निक्षेपको आधारमा बैंकहरुले कर्जा उल्लेख्य बढाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४४ अर्ब रुपैँया निक्षेप संकलन भएकोमा १२५ अर्ब रुपैँया कर्जा विस्तार भई वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप (स्थानीय मुद्राको) २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैँया र कर्जा लगानी २१ खर्ब ८२ अर्ब रुपैँया पुगेको छ ।