काठमाडौं । नेपालीको प्रमुख रोजगारी गन्तव्य मलेसियासँग सोमबार काठमाडौंमा दुईपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) हुँदै छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला शेघरानको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेको छ ।

हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३५ लाख ५४ हजार नेपालीमध्ये २९.८८ प्रतिशतको गन्तव्य मलेसिया छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार एमओआईपछि नेपाली कामदारलाई बिनाशुल्क मलेसिया जाने ढोका खुल्नेछ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शेघरानसँग हयात होटलमा बैठक गर्नेछन् । विष्टले समझदारी नेपाली कामदारको सुरक्षाका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने दाबी गरे । ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा भएका अव्यवस्था हटाउन यो समझदारी निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक टोलीको संयुक्त बैठक पनि हुनेछ । बैठकमा सहभागी हुन मलेसियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमार खरेल, श्रम काउन्सिलर बद्री कार्की पनि काठमाडौं आएका छन् । बैठकपछि गत जेठ २ देखि बन्द मलेसिया गन्तव्य पुन: नियमित हुने बताइएको छ । ‘अडकिएका केही विषय प्राविधिक टोलीले टुंग्याएपछि सुचारु हुनेछ,’ मन्त्री विष्टले भने ।

समझदारीपछि पहिलो करारपत्र दुई–दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि तीन वर्षको हुने गथ्र्यो । रोजगारदाताका कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउनेछन् । यसले कामदार अवैध ढंगले बस्नेक्रम घट्ने सरकारको आशा छ । भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नेछन् भने कामदार आपूर्ति गरेबापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलबबराबरको सेवाशुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

मलेसिया सरकारले आफ्ना नागरिक र विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब समान तोकेको छ । बिमा पनि मलेसियाको श्रम कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार हुनेछ । कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्नेछ । शल्यक्रिया र अस्पतालमा उपचार गर्न छुट्टै प्याकेजको बिमा छ ।

समझदारीमा श्रमसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख छन् । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र फिंगरिङ शुल्क रोजगारदाताको दायित्वमा पर्ने जनाइएको छ । तर, यिनलाई कसले कसरी ‘अपरेट’ गर्ने भन्नेचाहिँ खुलाइएको छैन ।

यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रूपमा लागू गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउन राहदानी मलेसिया दूतावाससम्म पुर्‍याउने निकायहरूबारे समझदारीमा उल्लेख छैन, जसप्रति नेपालको असहमति थियो । ती संयन्त्रबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेपछि सरकारले मलेसिया पठाउन बन्द गरेको थियो । कान्तिपुरबाट