नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय कमजोरीका कारण बैंकहरुले गत वर्षमा जस्तै निक्षेपको आधार बिना नै द्रुत गतिमा कर्जा विस्तार गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार, पहिलो त्रैमासमा नै सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकले १२५ अर्ब रुपैँया कर्जा विस्तार गरेका छन् ।

यही दरमा कर्जा विस्तार हुने हो भने यो आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुबाट ५०० अर्ब रुपैँया कर्जा विस्तार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैंकले गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रीक नीतिमा लक्ष्य राखे पनि कर्जा विस्तार भने उच्च रुपले बढेको छ । फलस्वरुप केन्द्रीय बैंकले दोस्रो त्रैमासदेखि बैंकहरुलाई कर्जा विस्तारमा लगाम लगाउने केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष बैंकहरुले निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा वित्तिय प्रणालीमा ऋण दिने रकमको अभावको स्थिति देखापर्यो र कर्जाको ब्याजदर उच्च हुन गयो, जसका कारण केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई यस आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि नै कर्जा विस्तार र निक्षेप संकलनमा सन्तुलन मिलाउन भनेको भएपनि त्यस्तो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले बुझाएको कर्जा र निक्षेप परिचालनका योजनाका आधारमा सुपरिवेक्षण अघि बढाउँछ ।’

पहिलो त्रैमासको अन्तसम्म आइपुग्दा बैंकहरुको औसत कर्जा तथा निक्षेप (र प्राथमिक पुँजीको योग) को अनुपात झण्डै ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । कतिपय बैंकले ८० प्रतिशतको नियामकीय सीमा नाघेको पनि पौडेलले जानकारी दिए । उनले अब केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने पनि उल्लेख गरे । तर केन्द्रीय बैंकले सुरुमै बैंकहरुलाई कर्जा विस्तारमा लगाम नलगाउँदा यो समस्या आएको हो । प्रथम त्रैमासमा कर्जा वृद्धि भएपनि दोस्रो त्रैमासदेखि भने बैंकलाई कर्जा विस्तारमा समस्या हुने र कर्जाको माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा कर्जाको ब्याजदर उच्च हुने तथा निक्षेप संकलनमा बैंकहरुलाई दबाब बढ्न गई बैंकहरुबीच एक अर्काको निक्षेप खिच्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत चल्न सक्ने बताइएको छ ।