काठमाडौं २३ असोज । सरकारले चिनी उद्योगहरुले तिर्न बाकी किसानको उखुको बक्यौता ५ दिनभित्र चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूिर्त मन्त्री मातृका यादवको सयोजत्कवमा मन्त्रीहरु लालबाबु पण्डित, शक्तिबहादुर बस्नेत, युवराज खतिवडा, चक्रपाणि खनाल र सचिवसहितको बैठकमले तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘उखुको बक्यौता आगामी दशै पूर्ब ५ दिनभित्र अनिवार्य रुपमा चुक्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवत्ता नवराज ढकालले भने, ‘चुक्ता नगरेमा कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले अनुरोध गर्नेछ।’

चिनी उद्योगीहरुले भुक्तानी नगरेपछि नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समितिले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपश्चात सरकार मुल्य तोक्न तातेको हो।

यसअघि कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले ४ सय ७१ रुपैया २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानवाफत ६५ रुपैया २८ पैसा गरी प्रति क्विण्टल ५ सय ३६ रुपैया ५६ पैसा दिने निर्णय भएको थियो। तर, भुक्तानी गर्न भने आलटाल भइरहेको छ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीकाअनुुसार १३ उद्योगमध्ये ७ उद्योगले भुक्तानी गर्न बाकी छ। ती उद्योगहरुले २ अर्ब ७६ करोड रुपैया भुक्तानी गर्न बाकी रहेको जनाएको छ। उद्योगीसँगै सरकारले पनि १ अर्ब २८ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाकी रहेको महासंघको दाबी छ।

चाडबाडमा समेत भुक्तानी नपाउँदा किसान साह्रै मर्कामा परेको उनीहरु बताउँदै आएका छन्। यता, चिनी उद्योग महास‌ंघले भने चिनी बिक्री नहुँदा तत्काल भुक्तानी गर्न नसकेको दाबी गर्छ। ‘चिनी बिक्री नभएसम्म ५ दिनभित्र दिन सम्भव नै छैन,’ महासघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले भने, ‘सबै चिनी सरकारले खरिद गर्यो भने भोलि नै किसानलाई चुक्ता गर्छाैं।’

महासंघकाअनुसार आपूर्ति मन्त्रालयले ७० रुपैया निर्धारण गरेपछि उद्योगीहरुको चिनी बिक्री भएको थियो। तर, सार्वजनिक लेखा समितिले पुन: ६३ रुपैया कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि पुन अन्योल भएको महासंघको दाबी छ। ‘हामीले घाटा खाएर भ्याटसहित गेट मुल्य ६५ रुपैया तोकेका छौं, समितिले ६३ रुपैया तोक्दा डिलरहरुले खरिद गर्न छाडे,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यस्तो, अवस्थामा किसानलाई कसरी भुक्तानी गर्ने?’

भुक्तानीमा आलटाल भएको जनाउँदै लेखा समितिले आपूर्तिलाई पत्र लेख्दै १५ दिन भित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। समितिले गरेको निर्णय मन्त्रालयले असोज १८ गते प्राप्त गरेको थियो। साताअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव चन्द्र घिमिरे, चिनी उद्योग महासंघबीच भएको छलफलमा पनि मन्त्रालयले दसैं अगावै सबै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। सोमबार भने भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही नै गर्ने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुरबाट