केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई मिच्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याजदर करिडोर लागू नगर्न दबाब दिएपछि छोटो अवधिका मौद्रीक उपकरणहरुको ब्याजदरमा गिरावट आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रीक नीतिमार्फत् अन्तर बैंक दर, रिपो, ट्रेजरी बिलमा कारोबार हुने छोटो अवधिका ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोर लागू गरी ३.५ प्रतिशत (तल्लो सीमा) र ६.५ प्रतिशत (माथिल्लो सीमा) को बीचमा हिँडाउने घोषणा गरेको थियो ।

अन्तर बैंक दरलाई आधार मानेर अन्तर बैंक दर ३.५ प्रतिशत तल गए तरलता प्रशोचन गर्ने र ६.५ नजिक गए तरलता बजारमा पठाएर अल्पकालीन ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अर्थमन्त्रालयले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।

अहिले अन्तर बैंक दर १.२ प्रतिशतको आसपासमा छ भने ९१ दिने ट्रेजरी बिलको दर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ब्यादर करिडोर लागू भएको भए ट्रेजरी बिलमा बैंकहरुले लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल (यिल्ड) बढी हुनेथियो ।

ट्रेजरी बिलमा यिल्ड बढी हुँदा बैंकहरुको आधार दर घट्ने थियो । तर सरकारी ऋणपत्रमा प्रतिफल कम भएपछि बैंकहरुले साधरण निक्षेपमा दिइरहेको ब्याज र सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफलमा रहेको अन्तरलाई आधार दर (बेस रेट) मा जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन्, जसका कारण आधार दर बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर बढ्ने भएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले विगत दुई आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्दै आएको र यस वर्षको मौद्रीक नीतिमा समेत उल्लेख भएको ब्याजदर करिडोरमा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा यसको औचित्य पुष्टी भने मन्त्रालयका तर्फबाट भएको छैन ।

अर्कोतर्फ, हरेक नीतिगत निर्णयमा मन्त्रालय हावी हुँदा केन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रालयको महाशाखा जस्तो भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।