काठमाडौँ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैङ्क तथा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको उपलब्धताले ग्रामीण क्षेत्र लक्षित अत्यावश्यक नीति निर्माणका लागि सहयोगी हुने बताएका छन् । 

आइतबार एक कार्यक्रमबिच नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल सार्वजनिक गर्दै गभर्नर नेपालले यो पोर्टलले नियामक र सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न सक्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचबारे तथ्याङ्क र सूचना दिने बताए । “नीति निर्माताहरूले यो पोर्टल हेरेर वित्तीय रणनीति र नीतिहरू निर्माण गर्न सक्ने भएकाले यसको ठुलो महत्त्व छ,” उनले भने ।

“यो पोर्टलले सरकार र केन्द्रीय बैङ्क दुवैलाई वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।”
आज सार्वजनिक गरिएको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण पोर्टल, नियामक निकाय तथा वित्तीय सेवा प्रदायकहरूलाई नवीनतम किसिमले सहयोगका पु¥याउने औजार हो । वित्तीय पहुँच बाहिर रहेको जनसङ्ख्यालाई वित्तीय पहुँचमार्फत वित्तीय रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने यसको उद्देश्य छ । यस पोर्टलले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघु वित्त कम्पनी तथा गैर बैङ्किङ भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्नेहरूलाई नियमितरुपमा तिनीहरूका तथ्याङ्कबारे सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)को सहयोगमा वित्तीय पहुँचसम्बन्धी यथार्थ सूचना दिन यो पोर्टल तयार पारेको हो । यो पोर्टलको मुख्य काम वित्तीय समावेशीकरणको नक्शांकन गर्नु र विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनका आधारमा तथ्याङ्कमा आधारित नीतिगत हस्तक्षेपलाई सहयोग गर्नु हो ।

गभर्नर नेपालले मुलुक भर्खरै सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएकाले यो पोर्टल सबै तहका सरकारहरूलाई दिगो विकास र सरकारका सेवा प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन समेत उपयोगी हुने उल्लेख गरे । उनले अहिलेसम्म वित्तीय सूचनाको मुख्य स्रोत केन्द्रीय बैङ्क रहेकोमा अब यो पोर्टलले पनि वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय पहुँचका बारेमा जानकारी दिने र यसलाई समयक्रममा स्तरोन्नति गर्दै लग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका राष्ट्रिय उपनिर्देशक अयशाने मेडागंगोडा–लबे ले प्रविधि र साक्षरताका माध्यमबाट वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सकिने धारणा राखिन् । उनले साक्षरताको अभाव, वित्तीय सेवा पाइने स्थानसम्मको दुरी, कम बचत तथा आय र वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वासको अभाव वित्तीय समावेशीकरणका अवरोध रहेको उल्लेख गरिन् । नेपालले बिस्तारै र अविचलित रूपमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गमा रहेको भन्दै यस्ता पहलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने बताइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ)का फ्रान्सिस कोपेन्नेले पोर्टलमा उपलब्ध तथ्याङ्कले नीति निर्माताका लागि धेरै अवसर सिर्जना गर्ने बताए । “यो पोर्टलले सेवाग्राहीको व्यवहारिक पक्षहरूलाई बुझ्न, उनीहरूको आवश्यकताबारे जान्न तथा खास ठाउँमा खास हस्तक्षेपका लागि नीति निर्माता तथा सेवाप्रदायकहरुलाई सहयोग गर्नेछ,” उनले भने । नवप्रर्वतन, प्रविधि र तथ्यांकलले अहिलेको वित्तीय पहुँचमा असमानताको खाडल पुर्न सहयोग गर्ने उनको भनाई थियो ।

यो पोर्टलले सरकार र केन्द्रीय बैङ्कलाई वित्तीय पहुँच केन्द्र आवश्यक रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न समेत सहयोग गर्नेछ ।