राष्ट्रिय स्वार्थमा असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन), इकोनोमिक पोलिसी इन्कुबेटर र युके एडले बिहीबार संयुक्त आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालले आफ्नो आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरी राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै वैदेशिक लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शङ्कर शर्माले नेपालले बिप्पा र डीटीए सम्झौता गरेका देशबाट पर्याप्त लगानी भित्रन नसक्नुको कारणबारे समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भारत, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बिप्पा सम्झौतामा समीक्षा गरिरहेकोले नेपालले पनि नयाँ बिप्पा गर्ने देशसँग चनाखो हुनै पर्ने उहाँको सुझाव थियो । यस्ता सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा संविधानको व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी विस्थापित हुने वातावरण बन्न नदिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘विदेशी लगानीमा स्थापित ठुला उद्योगलाई साना उद्योगसँग जोड्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यस अनुसार लगानी भित्रन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक राष्ट्रवाद सशक्त हुँदै गएकोले लगानीको नयाँ विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नेपालले पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । त्यस्तै उहाँले विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ् फन्टको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष सतिश कुमार मोरले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको परियोजना फेरि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको र यसका लागि सरकारले आर्थिक क्रान्तिलाई अठोटकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको राष्ट्र हितको सम्बन्धमा प्रस्ट टेम्पलेट तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यसबाट लगानीकर्तालाई न्यूनतम ‘चेक लिस्ट’को काम गर्ने उहाँको भनाई थियो । विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनमा सुधार, विवादको अन्त्य गर्नका लागि छुट्टै संस्था र व्यावसायिक विश्लेषण्को आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह सचिव दिनेश भट्टराईले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक संसद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको, बिप्पाको मोडल तयार भइरहेको, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन पनि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उद्योगीलाई जमिन अधिग्रहणका सन्दर्भमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न हरेक प्रदेशमा २० ओटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै औद्योगिक सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले औद्योगिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

छलफल कार्यक्रमको प्रमुख खतिथि समेत रहनु भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न समिति गठन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले केही महिनाभित्रै विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी एक द्वार प्रणालीमा कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो । लगानी भित्र्याउन कुनै समस्या परेको अवस्थामा त्यसको समाधान गर्न आफू नै सक्रिय रहने उहाँको भनाई थियो ।

‘समृद्धिका लागि विदेशी लगानी’
उक्त कार्यक्रमको विषयगत छलफलका क्रममा सरोकारवालाले आर्थिक विकासको लागि विदेशी लगानी अत्यन्त आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले विकासको लक्ष्य अनुसार नेपालले लगानी भित्र्याउन थप केही देशसँग दोहोरो कर सम्झौता(डीटीए) गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । स्रोत नभएर भन्दा पनि भएको स्रोतको समयमै खर्च हुन नसक्दा ठुला परियोजना अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विदेशी लगानीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि कानुनी जटिलता, काम गर्दाको खर्च अत्यधिक हुँदा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य विदेशी लगानी विना सम्भव नहुने उहाँको भनाई थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मधु मरासिनीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत अन्य विदेशी फोरममा नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह र प्रोत्साहन गर्ने गरी ‘मार्केटिङ’ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लगानीका बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले लगानीको हिसाबले नेपाल अहिलेसम्म योजना निर्माणकै क्रममा रहेकोले अब केही ठुला परियोजना निर्माण गरेर अघि नतिजा ल्याउन तर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । श्रीलङ्काको लगानी बोर्डको पूर्व सल्लाहकार डा. निहिल पिटिगेलले विश्वव्यापी रूपमै लगानीको वातावरण जटिल बन्दै गए पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन सक्ने पर्याप्त आधार रहेकोले त्यसको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।