प्रेस विज्ञप्ति

आमसञ्चार माध्यममा तत्काल उपयोगको लागि

२०७३ कार्तिक १८ गते

संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा प्रतिवेदनहरु समय मै पेश गर्न आग्रह

राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिहरूमा नेपाल सरकारले आवधिक रुपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू समयमा नै पेश हुन नसकेको तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातना विरुद्धको समितिमा प्रत्येक चार–चार वर्षमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तेश्रो, चौथो र पाँचौ प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा पेश गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको बुझिएको छ । जातिय विभेद विरुद्धको महासन्धि सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारबाट १७ औं देखि २२ औं प्रतिवेदन अझै पेश हुन नसकेको स्थिति छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातनाविरुद्धको समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट पेश हुन लागेको प्रतिवेदनउपर आयोगले २०७३\७\३ मा गृह मन्त्रालयलाई आफ्नो राय÷सुझाव पठाएको छ । आयोगको सुझावमा बिनापूर्जी पक्राउ गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, गैरकानुनी हत्या, वेपत्ता, यातना र थुनामा रहेको अवस्थामा भएका मृत्यु जस्ता घटनाहरुमा आयोगले गरेका सिफारिशहरुको कार्यान्वयन र दोषीहरु माथि गरिएको कारवाहीको तथ्यांकगत विवरण, कारागार तथा थुनुवा केन्द्रहरुको सुधार, बालबालिकाहरूलाई सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था, कैदीबन्दीहरुको मानवअधिकारको प्रत्याभूतिको लागि गठित आयोग तथा समितिहरु र गैरसरकारी संस्थाहरुले दिएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, व्यक्ति वेपत्तापार्ने (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को संशोधन विधेयकको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गर्न भनिएको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण विधेयक २०७१ मा आयोगले मिति २०७३\६\१२ मा प्रेषित सुझावहरुमा यातनाविरुद्धको कसुरमा उजुरी दिने हदम्यादको व्यवस्था हटाउन, अनुसन्धान पछि मुद्दा दर्ता गर्ने हदम्याद १ वर्षबाट घटाएर २५ दिन बनाउन, यातना विरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट मुद्दा चलाउन भनी सिफारिश भई गएको अवस्थामा जुनसुकै बखत मुद्दा चलाउने व्यवस्था समावेश गर्न, विधेयकमा गरिएको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी यातना विरुद्धको कसूरको कैद अवधि र जरीवानालाई १० बर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँ सम्म जरीवाना हुने व्यवस्था गर्न र पीडितको गाम्भीर्यतालाई हेरी पचास प्रतिशतसम्म थप सजाय हुने व्यवस्था गर्न र यातनाको कारण आजीवन उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा राज्यले पीडितको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था तथा आश्रित परिवारको भरण पोषण, शिक्षा लगायतको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

उल्लिखित अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका महासन्धिहरू सम्बन्धमा समयमा नै प्रतिवेदन गर्न र आयोगले प्रस्तुत गरेका राय÷सुझावहरू आवधिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ । साथै, व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (नियन्त्रण विधेयक २०७१) मा आयोगबाट प्रस्तुत राय÷सुझावहरू समेत समावेश हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ ।

मोहना अन्सारी
सदस्य\प्रवक्ता