सामयिक लेख

लोकमान कहाँ सर्वोच्चको तामेल्दारले म्याद टाँस्न लाँदा वडा सचिव हराए । अर्को दिन तामेल्दारै हराए । सर्वोच्च अदालत र आरोपित लोकमानको घर सायद् टाढा भएकैले अदालतले घर र अफिस दुवैतिर म्याद टाँस्न सकेन ! आफ्नो ‘फाइल हराउन सक्ने’ ले विरोधीका धेरै कुरा हराइदिन सक्छ । ऊ सोचीसम्झीकन हराउने खेलमा सामेल छ ।

फेसबुकमा अनाम विद्वानले लेखेको स्टाटसले भन्छ –‘वीपीका छोरा प्रकाश, गणेशमानका छोरा प्रकाश, मनमोहनका छोरा प्रकाश, रामशरणका भाइ प्रकाश अनि प्रचण्डका छोराको नाम प्रकाश । यिनै पञ्चरङ्गी इन्द्रेणी प्रकाशहरूका बिच देशमा चाहिँ किन यत्ति ‘अँध्यारो’ ? यो गहिरो व्यङ्ग्यको उत्तर ती प्रकाशहरूले देलान् के ?

देशमा धेरैले धेरैथरी राजनीति गरे । कसैले आफ्ना लागि । कसैले स्वास्नीछोराछोरीका लागि । कसैले टोल र गाउँवासीका लागि । कसैले प्रदेशका लागि तर समग्र देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने एउटै नेता अहिलेसम्म देखिएनन् । ‘लिडर’ का नाममा उदाएका ती सबै नेता प्रकारान्तरले ‘डिलर’ मा स्थापित भए । कोही भारतका, कोही चाइनाका, कोही युरोपियन युनियनका, कोही अमेरिकाका, कोही उत्तर कोरियाका हुँदाहुँदा अब त धर्मका नाममा ‘क्रिश्चियन डिलर’ हरू पनि देशैभरि देखिए ।

डा. बाबुराम सपरिवार सानसँग दसैँको टीका थाप्ने । हिसिला मेम फेसबुकमा फोटा पोस्ट गर्ने । प्रचण्ड टीकै नलगाउने । अमेरिकी राजदूत नेपाली आमासँग टीका लगाउने । बुझ्न गाह्रो भो को साँचो को गलत ?

उत्तरतिर बाटो बनाए पर्यावरण बिग्रन्छ भन्ने ‘दादे’ सरकारका मन्त्रीहरू भएपछि विकासप्रिय जनताको के लाग्छ ? यो पर्यावरण भन्ने चिज उत्तरतिर मात्र किन हुन्छ ? दक्षिणतिर ‘फास्ट ट्रयाक’ बनाउँदाचाहिँ वातावरण सप्रने ! भारत भ्रमणपछि ‘भुटानी मोडलको लोकतन्त्र’ का लागि दहालले ‘होमवर्क’ पाएको अनुभूति भइरहेको छ ।

विदेशबाट सबै वस्तु आयात गर्न मिल्ने रैछ । नेता नमिल्ने । मिल्ने भए आजित नेपालीले नेतासमेत आयात गर्थे । संविधान संशोधनमा मधेशीमार्फत् भारत खुसी पार्ने खेल सुरु भयो जसको हलो एमालेको तर्कको ‘लुँडी’ मा अड्किएको देखियो ।

विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसी भन्छन् –‘गएको २७ वर्षयता बहुदलीय सरकारले राजनीतिक नेता र डामिएका आसेपासेलाई राज्यकोषबाट १३ करोड रुपैयाँ बाँड्यो । बहुदले शासनमा धेरै समय बसेको काँग्रेसले १० करोड, एमाले र माओवादीले ३ करोड बाँडे । आसचपुका भन्दै बाँडिएको त्यत्रो ठुलो रकमले देशमा एउटा गतिलो उद्योग स्थापना हुन्थ्यो । गतिलो पुल सक्थ्यो । जबकि समग्र राजतन्त्रमा ६ करोड रुपैयाँ मात्र बाँडिएको थियो । बहुदल आएपछि १३ सय उद्योगधन्दा चौपट भए । देश चामल आयात गर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।’ पैसा लुट्ने लुटाउने मामलामा कोही नेता कम देखिएनन् । ९ महिने ओली अङ्कलका पालामै प्रम निवासको खाजा र सञ्चार खर्च करोड नाघ्यो । उनै ओली २०६२ को आन्दोलनलाई उड्किँदै भन्थे –‘ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन ।’

संसदले गत साउनबाटै लागू हुनेगरी आफ्नो तलब भत्तामा ५० प्रतिशतले वृद्धि ग¥यो । ‘सुत्नका लागि मात्र संसद् पस्ने ‘कुम्भकर्ण सांसद’ लाई भएकै सेवा सुविधा बढी भइरहेको’ भन्ने आवाज आइरहेका बेलाँ बेसोमति सरकारले झन् जनतामा तितो पोख्यो ।

इतिहास भन्छ –‘बीपीले आफ्नो सरकार भएका बेला संसदले तलबभत्ता बढाउने प्रस्ताव ल्याउँदा खारेज गरिदिएका थिए ।’ काँग्रेस पनि पानी माथिको ओभानो भएको नाटक गर्छ । हुन त विगत्मा काँग्रेस ‘क्यारिस्मेटिक’ थियो वर्तमानमा ‘कस्मेटिक’ छ । बीपी र जीपीका रहरपहल सपनाहरू सबै तोडिई सकियो । ‘भूकम्पपीडित च्यातिएको पालमुनि हुँदा हामी कसरी तलबभत्ता बढाउन सक्छौँ ।’ –काँग्रेसकै जुझारु सांसद् धनराज गुरुङ्ले भने । बाँकी सबै म्यादी सांसदहरू चुँसम्म बोलेनन् । संसद्मा हाजिरी बजाएर आइएनजिओका कार्यक्रममा जान खाई पल्केका यी ‘ढाडे बिरालाहरू’ लखनौ लुटमा मस्त छन् ।

‘छिमेकी भारत र पाकिस्तान युद्धरिहर्शल गरिरहेका छन् । सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल चुप लागेकाले ‘एलिट क्लब’ जस्तो मानिने सार्कको औचित्य अझै छ कि सकिइसक्यो ? ‘लाचार कूटनीति’ र ‘लम्पसार दर्शन’ को अन्त्य गर्दै अब नेपालले भारतबाहेक नयाँ सार्कको अवधारणा ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ –जानकारहरू भन्न थालेका छन् । सार्क रिजनमा भारतबाट प्रताडित नभएका कोही छिमेकी छैनन् । चीनले सोही जवाफमा तिब्बतबाट निसृतः ब्रह्मपुत्रको पानीको बहावलाई त्यसै छेकेको होइन । असर भारत र बङ्गलादेशले भोग्न थाले ।

जल राजनीतिले भारतलाई भूराजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै असफल बनाउँदै लगेको छ । नेपालका सबै सरकारहरू उसैको जब्बर चङ्गुलमा फँस्दै गए । ओली सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको ‘कर्णाली आयोजना’ ले नेपालको हात तल पारेको कुरा आउँदानआउँदै देशभित्रै विरोध सुरु भइसक्यो ।

नेपालमा गणतन्त्रको छहारीमा ‘सिण्डिकेट’ मौलायो । सचेत र पठितपुस्ता विरोध गर्छ तर सरकारले सुने पो । सडक यात्रा गरेर राजमार्गका होटलमा खाना खाँदा वास्तविक देश बुझिन्छ । बजारको वैश्यगिरिलाई सरकारले आफ्नो अ‍ैँचामा लिनै सकेन । हुम्लाजुम्लामा दसकौंदेखि अरबौं बजेट खन्याउँदा पनि ती क्षेत्रका जनताको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा बद्लाव आउन नसक्नु चिन्ताको विषय भयो । ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सिमाङ्कनका कुरा मिलाएर जान नसक्ने हो भने नेपाल शनैःशनैः विघट्नमा फँस्दै जाने’ विज्ञहरू बताउँछन् ।

आर्थिक क्रान्तिको श्रीगणेश गर्नेबेला फेरि राजनीतिक दलमा दन्तबझान सुरु भयो । सत्ताको अकण्टक भोग गर्दै चुनाव गराउने अनि सत्ता लम्ब्याउने कुरामा मात्र ध्याउन्न रहेका बेलाँ जनताका सबै समस्या ओझेलाँ पर्ने गरेका छन् । जिडिपी बढाउने खालका विकासका विषयहरू ओझेल पर्ने तर राजनीतिक बेसमझ बढाउने सन्दर्भ नै मुद्दा बन्दै जाने हो भने देशले कल्पना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा अनेकन ‘क्याक्टस’ हरू तेर्सिने छन् । जसले सम्पन्न नेपाल र समुन्नत नेपाली बनाउने कल्पनाका पहेलीहरूमा कुठाराघात गर्ने पक्का भैसक्या छ ।

‘घुमिफिरी रुम्झाटार’ कै शैलीमा हिजो पनि दाहाल, आज पनि दाहाल, हिजो पनि देउवा र भोलि पनि देउवा नै ‘सत्ताको घोडा’ चढ्ने र नयाँ फेसलाई प्रमुख कार्यकारी बन्न नदिने प्रपञ्च हो भने जनतामा नयाँ प्रकारका वितृष्णा नजाग्लान भन्न सकिन्नँ । पुरानाका सबै ह्याउ जनताले छामिसके । विदेशी प्रभुका ‘डिलर’ बनिरहेका ‘लिडर’ ले देश र जनताका हकहितमा काम गर्छन् भनेर मान्नु ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ भन्ने उखान चरितार्फ भैसक्यो । ‘लिडरसिप’लाई ‘डिलरसिप’ मा बद्लेर देशलाई नै भिरतिर धकेल्ने सरकारी रवैयाको विरोध नगर्ने हो भने परिवर्तनको कुनै कामै हुँदैन । अहिले बुझ्ने बुझ्ने जनतामा यो अन्त्यहीन चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

हामीले के सोचेर गणतन्त्र ल्याएका थियौँ र अहिले कस्तो नाटकले हामीलाई कतातिर लैजाँदै छ ? ‘सेटिङ्’ को शासनमा जबसम्म जनतालाई जनाद्र्धन मानेर सुदूर राजनीतिक भविष्यको यात्रा तय गरिँदैन । दण्डहीनतालाई जरैदेखि जबसम्म उन्मुलन गरिँदैन तबसम्म जनताले अनन्त कालसम्म दुःख पाइरहने पक्का छ ।

डा.केसीको अनसन स्थगित मात्र भएको रैछ । त्यो आन्दोलनले स्वरूप र माग बदल्दै नयाँ शैलीले अघि बढ्ने हो भने हाल र आउँदो सरकारले पनि जनताको चुलिएको असन्तुष्टिलाई थेग्न नसक्ला । सरकारमा रही जुँगामा ताउ लगाइरहेका ‘पावर किङ्’ लाई चेतना हुनु जरुरी भैसक्यो ।

।।समाप्त।।