पोखरामा निर्माण भएको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएको निश्कर्षसहित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । जग्गा मिचिएको वा नमिचिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नारायण रेग्मीको संयोजकत्वको छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन पश्चात सर्वोच्च अदालत तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनले फेवातालको जग्गा मिचेर उक्त रिसोर्ट निर्माण भएको देखाएको छ ।

समितिले फेवातालको किनारदेखि ६५ मिटरभित्र क्षेत्रफल मिचेर उक्त रिसोर्टको मूल गेटसहित ग्यारेज, मिटिङ हलसहित आठवटा संरचना निर्माण भएको ठहर गरेको छ । समितिका अनुसार रिसोर्टले बडा कार्यालयको अनुमति लिएर सार्वजनिक जग्गामा संरचना निर्माण गरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको हो ।

फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले १५ दिन लगाएर छानबिन गरेको हो । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको उक्त रिसोर्टले तालको मापदण्ड मिचेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
मुद्धामा सर्वोच्चले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचे नमिचेको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाएर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा जाँचबुझ गर्न तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एक एक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक एक प्रतिनिधि समावेश हुने गरी समिति बनाउन सुझाव दिइएको थियो । सोहीअनुसार गठिन समितिले छानबिन गरेको हो ।