अर्कोतिर अहिले पनि चाहे संसद्मा होस् या सरकारमा रहेका नेकपाका सदस्यहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा डा.केसीको मागप्रतिको रिअलाइजेसन भन्दा झुक्दाको आक्रोश बढी देखिन्छ । वा सक्ताको दम्भ कम्तीमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा डा.केसीले उठाएका मागहरू जायज छन् भन्ने आत्मवोध आउन बाँकी छ ।

यी पत्ती लेखिरहँदा २७ दिन लामो अनशनबाट उठेका डा.केसी अझै अस्पतालको शैयामा उपचाररत छन् । १० दिन लामो अस्पताल बसाइबाट तंग्रिनसक्दै डा.केसीसँगको सहमति कार्यन्वयनमा सरकारका सुरुवाती पाइला सकारात्मक नै देखिएका छन् । संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जनसहित सरकारसँग भएको ९ बुँदो सहमतिमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकमा २२ बुँदे सुधारको प्रक्रिया सत्तारुढ दलका तर्फबाट अगाडी बढेको छ । सत्तारुढ दलका सचेतकबाटै ती बुँदा संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जुन आफैमा आशा गर्न सकिने आधार हो ।

यसो भनिरहँदा शङ्का किन त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, सत्य के हो भने, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा.केसीले छेडेको लामो लडाइको शृङ्खला हेर्दा ‘रात रह्यो अग्राख पलायो’ भन्ने शैलीमा बिग्रने गरेको छ । यस पटक त्यसको आधार के छ त ? अनशनपछिका अभिव्यक्ति सुन्दा डा.केसी र उनको वार्ता टोली दुईतिहाई सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग बढी नै आशावादी छ । वार्ता टोलीका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीसम्म डा.केसीका मागलाई नकारात्मक रूपमा बुझाइएका रहेछन् वा प्रधानमन्त्री र डा.केसीप्रति एकअर्कामा अविश्वास पैदा गर्न थुपै खेल भएका रहेछन् भन्ने अभिव्यक्तिले त्यसको सङ्केत गर्छ ।

के अब आधुनिक नेपालका सर्वशक्तिमान् प्रधानमन्त्री र पछिल्लो दशकका सबैभन्दा सशक्त सामाजिक अभियान्ता डा.केसीबिच चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा एक ठाउँमा आइपुगेका हुन् त ?

यो प्रश्नको उत्तर मात्रै होइन फेरी अनशन होला कि नहोला भन्ने आशङ्का पनि फेरी एउटै विषयमा अड्किएको छ । १० वर्ष उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषयमा । हो सरकारले गरेको सहमति, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परेका संशोधनसमेतको विश्लेषण गर्दा सरकार यो विषयमा तत्काल थप लफडा ननिम्त्याउने पक्षमा देखिएजस्तो लाग्छ । तर फेरी पनि यो मुद्दा सतहमा नदेखिएको आधारमा मरिसकेको भन्न मिल्दैन ।

२७ औ अनशनका २६ औँ दिनसम्म पनि सिङ्गो सत्तापक्षले टसमस नगरेको यो विषयमा के प्रधानमन्त्रीले सही कुरा बुझ्न नसकेकै कारणले यति धेरै समस्या जिऊँ का त्यूँ रहेको थियो त ? अहिले उहाँले सबै कुरा बुझेकै हो त ?
केसी पक्षको ठिक उल्टो बुझाई, काँगेस, विवेकशीललगायतका केही पार्टी र सामाजिक सञ्जालमा आएका विज्ञहहरुकै प्रतिक्रियाले आशङ्काको बादल हट्न दिएको छैन । ठुलो समूह सरकार डा.केसीका मागमा कन्भिन्स भएर भन्दा क्षणिक अप्ठेरो र आलोचनाबाट पन्छिन मात्रै यो एजेण्डामा तत्कालका लागि सहमतजस्तो देखिएको हो ।

पछिल्लो तर्कमा आशङ्का गर्ने ठाउँ भनेको लगानीकर्ताकै शब्दमा २ हजार ३ सयभन्दा बढी सेयर सदस्य (अधिकांश तत्कालीन एमाले कार्यकर्ताको) लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजको भविष्यबारेको अन्यौलता नै हो ।

डा.केसी पक्षीय वार्ता टोलीले तथ्य लुकाएको छैन भने, स्वयम्भुस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजको भविष्यलाई लिएर ठोस संवाद र निर्णय भएको देखिन्न । बरु नेकपा कै नेताको लगानी रहेको झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नछेकिने (अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले विधि बनाएर दिन सक्ने) गरी बाटो खोलिएको छ ।

२७ औ अनशनका २६ औँ दिनसम्म पनि सिङ्गो सत्तापक्षले टसमस नगरेको यो विषयमा के प्रधानमन्त्रीले सही कुरा बुझ्न नसकेकै कारणले यति धेरै समस्या जिऊँ का त्यूँ रहेको थियो त ? अहिले उहाँले सबै कुरा बुझेकै हो त ?

मनमोहन अस्पताल चलाएर १० वर्ष कुर्न यसका लगानीकर्ता सत्तामा रहेको पार्टीलाई दबाब नदिई वा पहल रोकेर कुर्लान् र ? जसले सिंगोपार्टीका साथ पाएर ०६८ देखि सम्बन्धनको लडाई लडेर आए । संसद् अवरोध गर्ने धम्कीदेखि, संसदीय समितिको दुरुपयोगसम्म गर्न भ्याए । केवल डा.केसीको अभियानबाहेक जुनपार्टीको मन्त्रीले हाँक्दा पनि सिङ्गो शिक्षा मन्त्रालय सधैँ मनमोहनको दाहिने बनेको छ ।

हुन त चिकित्सा शिक्षा विधेयकजस्तो विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिका मापदण्डअनुसारको ऐन निर्माण एवं परिमार्जन, गौरीबहादुर कार्की आयोगका दोषीमाथि कारबाही, आइओएमको खोसिएको अधिकार फिर्ताजस्तै थुपै संवेदनशील र कठिन सहमति पनि सहजै कार्यन्वयन हुनेमा शङ्का गर्न नसकिने हैन । यी विषय शक्तिशाली प्रधानमन्त्री र सरकारले ढाँट छल गर्नुपर्ने वा हच्काउँन नसक्लान् ।

तर फेरी १६ अनशनको अवस्था निम्त्याउन उपत्यकामा मेडिकल कलेजको विषय नै काफी छ । जसमा ठोस निकास खोजिएकै छैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले डा.केसीसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐन ल्याउँदा पूर्वाधार तयार पारेका भनिगएका कलेजको सन्दर्भमा कानुनी रूपमै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसारकै व्यवस्था हुनेछ ।

अर्थात् पूर्वाधार तयार पारेका कलेजले उपत्यका बाहिर जान चाहेमा राज्यले सहुलियत दिने वा बेच्न चाहेमा किन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख हुनेछ । यो विकल्पमा यसअघिका सरकारले पनि पर्याप्त नगरेका हैनन् । ततकालिन एमाले, माओवादी वा काँगेसका जुन जुन पार्टीका कोलिसन बन्दा पनि मनमोहन किन्न कुरा राज्यको प्राथमिकतामा परेकै हो । तर किन संचालकहरु बेच्न तयार भएनन् भने उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धन पाउनेमा अझै आशावादी छन् ।

अर्कोतिर अहिले पनि चाहे संसद्मा होस् या सरकारमा रहेका नेकपाका सदस्यहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा डा.केसीको मागप्रतिको रिअलाइजेसन भन्दा झुक्दाको आक्रोश बढी देखिन्छ । वा सक्ताको दम्भ कम्तीमा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा डा.केसीले उठाएका मागहरू जायज छन् भन्ने आत्मवोध आउन बाँकी छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन सहमतिअनुसार नै आए पनि सरकार कतै फेरी ऐन आएपछि भए पनि रातारात संशोधन गरेरै सम्बन्धनको ढोका खोल्ने मनसुवामा त छैन । मूल त्रास यही विषयमा छ, त्यसैले तत्कालै सोहै अनशन हुन नदिने हो भने, सरकारले मनमोहन कलेजबाट सरकारको धारणा के हो ? वा ऐनमा जे आउँनेवाला छ त्यही हो भन्ने स्पष्ट गर्नै पर्छ । अन्यथा सोहैं अनशन अर्थात् यो भन्दा ठुलो सङ्घर्ष अवश्यम्भावी छ ।
दोस्रो सन्दर्भमा पनि छ, चिकित्सा शिक्षा ऐन जस्ताको तस्तै पास भएर मात्रै सोहे अनशन टर्छ छ ? ऐन पास मात्रै गरेर मात्रै पुग्दैन ऐन अनुसार गठन हुने आयोगको नियुक्ति गर्दासमेत सरकारले यो चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयलाई आत्मवोध गरेको देखिनुपर्छ । आयोगका सदस्यको कार्यशैलीले पनि यो अभियानको गतिमा ब्रेक लगाउनु हुन्न । पहिलो कुरा सहमतिअनुसार ऐन र ऐन अनुसारको कार्यन्वयनले नै अनशन सधैँका लागि अन्त्य गर्न सक्छ ।

कतिपयले अहिले पनि अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि आरोपित र खनिने गरी भएका डा.केसीका मागलाई ट्याकबाहिरको ठानेका छन् ।

गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने यी माग पनि चिकित्सा शिक्षा सुधारसँगै जोडिएका थिए । अर्थात् डा.केसीले चालेका सुधार प्रयासमा दुवै निकायहरू (विशेष गरी पात्रहरू) प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएपछि यो अवस्था निम्तिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा.केसी कुनै नेता, पार्टी वा संवैधानिक निकाय र राज्यका अङ्गप्रति कठोर रूपमा लड्दै आएका छन् । यो तथ्य सत्ता वा सन्दर्भ अनुसार फेरिने र गलत रूपमा व्याख्या गरिनु वा गर्न खोज्नु नै निरन्तर लडाइको कारण बनेका छ । अहिलेको सत्तापक्षले पनि यो अभियानलाई सरकारमाथिको प्रहार मात्रै बुझेर हारजितको विषय बनाउने र यसका सदस्यहरूले प्रतिशोध साँचिरहे भने सोहै अनशन टर्नेछैन ।