नेपाल र बंगलादेशले दोहोरो करमुक्तिको सम्झौताका लागि बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशसँगको दोहोरो कर मुक्तिका लागि तयार गरिएको मस्यौदा अनुसार कर मुक्तिको सम्झौता गर्न सहमति दिएपछि दुवै देशले उपयुक्त समयमा दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौतामा मन्त्रिस्तरीय तहबाट हस्ताक्षर गराउने बुझिएको छ ।

राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाका अनुसार, नेपाल र बंगलादेशका कर प्रशासनका अधिकारीहरुले २०७१ सालको माघ महिनामा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेका छन् । नेपाल र बंगलादेशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको तयारी शुरु भएको दुई दशक बितिसकेको छ । यसबीचमा ढाका र काठमाडौंमा चार चरणमा मस्यौदामाथि वार्ता भई २०७१ म मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।
दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएपछि एक देशमा कर तिरिसकेपछि अर्को देशमा सो कर कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ । यसबाट नेपालमा लगानी गरिरहेका बंगलादेशी लाभान्वित हुन्छन् । नेपालको कानूनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोकेको भएपनि यसबाट बंगलादेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले लाभ लिन सक्छन् ।

दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौता अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओइसीडी) मुलुकहरुको मोडलमा आधारित रहेर तयार गरिएको हो ।
नेपालले यसअभि पनि दश मुलुकहरुसँग दोहोरो कर मुक्तिको सम्झौता गरिसकेको छ । दर्जन मुलुकसँग कर मुक्तिको सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । नेपालले चीन, भारत, कतार, मौरिसस, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रिया र नर्वेसँग दोहोरो करमुक्तिको सम्झौता भैसकेको छ ।